राज्य ब्यूरो,
लखनऊ : परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 9124
रिक्त पदों को भरने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय
ने इसी महीने दूसरी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
इस सिलसिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जल्द शासनादेश जारी करने की संभावना है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों को तैनात करने का प्रावधान है।
शासन ने 13769 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पदों पर चयन के लिए 25 दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। अंशकालिक अनुदेशकों का चयन संविदा के आधार पर किया जाना था। इनमें से 32183 पदों पर अंशकालिक अनुदेशकों का चयन किया जा चुका है जबकि 9124 पद खाली हैं।
खाली पदों पर चयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने जिलावार रिक्तियों के सापेक्ष नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) की ओर से उपलब्ध कराये गए ब्यौरे के आधार पर दूसरी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव में दूसरी काउंसिलिंग 17, 18 व 19 फरवरी को कराने की सिफारिश की गई है। काउंसिलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जिलाधिकारी से 21 से 26 फरवरी तक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। अनुमोदन के बाद चयनित अभ्यर्थियों को एक मार्च तक कार्यभार ग्रहण कराने का प्रस्ताव है।
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों को तैनात करने का प्रावधान है।
शासन ने 13769 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पदों पर चयन के लिए 25 दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। अंशकालिक अनुदेशकों का चयन संविदा के आधार पर किया जाना था। इनमें से 32183 पदों पर अंशकालिक अनुदेशकों का चयन किया जा चुका है जबकि 9124 पद खाली हैं।
खाली पदों पर चयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने जिलावार रिक्तियों के सापेक्ष नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) की ओर से उपलब्ध कराये गए ब्यौरे के आधार पर दूसरी काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव में दूसरी काउंसिलिंग 17, 18 व 19 फरवरी को कराने की सिफारिश की गई है। काउंसिलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जिलाधिकारी से 21 से 26 फरवरी तक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। अनुमोदन के बाद चयनित अभ्यर्थियों को एक मार्च तक कार्यभार ग्रहण कराने का प्रस्ताव है।
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