हाजिरी का एसएमएस न भेजने पर वेतन काटने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है।
आरोप लगाया कि कई शिक्षकों ने एसएमएस भेजा है। इसके बावजूद उनका वेतन काट दिया गया है। एक स्वर में एसएमएस भेजने की व्यवस्था बंद करने की मांग की है। 20 अक्तूबर से एसएमएस व्यवस्था का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।
उनके मोबाइल डाटा में ब्यौरा सुरक्षित है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम व कुछ विद्यालय व शिक्षकों के नाम सूची में दो बार दर्ज हैं। स्थानांतरण होने वाले टीचरों का नाम भी सूची में दर्ज है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि कई बार नेटवर्क न होने के कारण एसएमएस भेजने की व्यवस्था बाधित रहती है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन ने निर्णय लिया है कि तीन दिन में बीएसए अपने आदेश पर पुनर्विचार करते हुए वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करें। अन्यथा जनपद के शिक्षक आंदोलन करेंगे। तब तक एसएमएस का बहिष्कार करेंगे।
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह राजावत, कोषाध्यक्ष राहत अली, महामंत्री संजय सचान का कहना है कि शासनादेश व उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि किसी भी शिक्षक का वेतन बिना उसका पक्ष जाने न काटा जाए, लेकिन उल्लंघन हो रहा है। शिक्षक नियम विरुद्ध एसएमएस व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। यह तानाशाही पूर्ण व निंदनीय कार्रवाई है।
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आरोप लगाया कि कई शिक्षकों ने एसएमएस भेजा है। इसके बावजूद उनका वेतन काट दिया गया है। एक स्वर में एसएमएस भेजने की व्यवस्था बंद करने की मांग की है। 20 अक्तूबर से एसएमएस व्यवस्था का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।
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उनके मोबाइल डाटा में ब्यौरा सुरक्षित है। यह भी देखा जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम व कुछ विद्यालय व शिक्षकों के नाम सूची में दो बार दर्ज हैं। स्थानांतरण होने वाले टीचरों का नाम भी सूची में दर्ज है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि कई बार नेटवर्क न होने के कारण एसएमएस भेजने की व्यवस्था बाधित रहती है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन ने निर्णय लिया है कि तीन दिन में बीएसए अपने आदेश पर पुनर्विचार करते हुए वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करें। अन्यथा जनपद के शिक्षक आंदोलन करेंगे। तब तक एसएमएस का बहिष्कार करेंगे।
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह राजावत, कोषाध्यक्ष राहत अली, महामंत्री संजय सचान का कहना है कि शासनादेश व उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि किसी भी शिक्षक का वेतन बिना उसका पक्ष जाने न काटा जाए, लेकिन उल्लंघन हो रहा है। शिक्षक नियम विरुद्ध एसएमएस व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। यह तानाशाही पूर्ण व निंदनीय कार्रवाई है।
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- सभी टेट पास अथवा बिना टेट पास साथी इस पोस्ट को जरा गंभीरता से पढ़ ले तो शायद आपको आपके कई प्रश्नो का उत्तर मिल जायेगा
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