लखनऊ : सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील (एमडीएम) में होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगना तय है। एमडीएम योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमडीएम मॉनीट¨रग एंड रिपोर्टिग व्यवस्था तैयार की गई है।
प्रदेश के सभी जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट के जरिए स्कूलों का ब्योरा भरना है। इसके लिए विभाग को 15 मई तक का समय दिया गया है।
इन बिंदुओं पर देनी है जानकारी
स्कूल में पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी हैं?
स्कूल द्वारा एफसीआइ से अनाज खरीदा जा रहा है अथवा उचित मूल्य की दुकान से?
एफसीआइ गोदाम या दुकान से किस माध्यम से अनाज को स्कूल लाया जाता है?
साप्ताहिक मेनू कैसे बनाया जा रहा और इसका निर्धारण कौन करता है?
क्या स्कूल में साप्ताहिक मेनू दर्शाया गया है
-एमडीएम योजना के तहत क्या न्यूट्रीशन एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है?
योजना के तहत बच्चों को फल और अंडे दिए जाने की क्या और कैसी व्यवस्था है?
क्या स्कूल द्वारा बच्चों को आवश्यक बर्तन जैसे थाली, गिलास, चम्मच कटोरी उपलब्ध कराई गई है?
क्या स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है?
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मिड डे मील को लेकर स्कूलों का ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह काम 15 मई तक पूरा होना है। अधिकांश जनपदों में डाटा फीडिंग का काम पूरा किया जा चुका है। समय के भीतर शेष स्कूलों की फीडिंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा।
-महेंद्र सिंह राणा, एडी बेसिक षष्ठ मंडल
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साप्ताहिक मेनू कैसे बनाया जा रहा और इसका निर्धारण कौन करता है?
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-एमडीएम योजना के तहत क्या न्यूट्रीशन एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है?
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क्या स्कूल द्वारा बच्चों को आवश्यक बर्तन जैसे थाली, गिलास, चम्मच कटोरी उपलब्ध कराई गई है?
क्या स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है?
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