विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने की स्थित मे केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर नायाब रास्ता निकाल लिया है जिससे उनकी नौकरी को बचाया जा सके और फिर इस नौकरी पर कोर्ट दखल न दे ।
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