मेरी नजर में क्या है, सरप्लस शिक्षक का मामला-------------
बंधुओं शुभ संध्या! बंधुओं, उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐतिहासिक मामला अब इतना उलझाऊ हो चुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसका विधिक मानदंडों के आधार पर निस्तारण कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है,
इसलिए सरकार का प्रयास अपने #राजकोषीय#बोझ की सीमा रेखा तय करते हुए #वास्तविक# #नामांकन#/ #शिक्षक# संख्या को प्राप्त कर चुकी है या उसे उचित आंकड़ों का आकलन हो चुका है।
इसलिए अब सरकार ने आहट का अनुभव किया है शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होना मात्र एक औपचारिकता पूरी होना भर है, यदि कोर्ट खुली प्रतियोगिता से भर्ती करने का ही आदेश कर देती है तो सरकार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर समायोजित शिक्षामित्रों की रिक्त सीटों को ही रिक्त दिखाएगी,......... और उसके सापेक्ष ही रिक्तियां विज्ञापन में देगी तो कम से कम असमायोजित शिक्षामित्रों की और पूर्व के विज्ञापनों की सीटें भी बचेंगी ही।
अब शिक्षामित्रों का क्या होगा----?? मेरी नज़र में सरकार अपने घोषणापत्र के आधार पर मानदेय में वृद्धि करके उन्हें पुनः शिक्षामित्र बना देगी,... और शिक्षामित्रों का बहुमत इससे खुश भी हो जाएगा।
अथवा, यदि याची लाभ भी मिल गया कि सभी याचिओं को ही नियुक्ति दें तो सरकार को और भी फायदा क्योंकि याची 137000 से तो कम ही हैं....! इस प्रकार यदि कोई भी विकल्प चुना जाएगा तो सरकार निपट लेने की व्यवस्थित तैयारी कर रही है।
इस प्रकार चिट भी सरकार की और पट भी सरकार की ।.... हो भी क्यों न..! भाजपा को आगे चुनाव में जल्दी ही जाना है, वो किसी को नाराज क्यों करना चाहेगी....!
अंततः यही कहूंगा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कुछ गंभीर है और साथ ही आंकड़ों को वास्तविकता की कसौटी पर कसते हुए #राजकोषीय# अनुशासन की सीमा रेखा के भीतर सभी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ रही है।
---- आपका प्रदीप तिवारी।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
बंधुओं शुभ संध्या! बंधुओं, उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐतिहासिक मामला अब इतना उलझाऊ हो चुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसका विधिक मानदंडों के आधार पर निस्तारण कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है,
- RTE के तहत नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक, खत्म होने अनावश्यक शिक्षकों के पद
- UPTET : अगर अचयनितों को जॉब नहीं मिलती तो फिर से संविधान पीठ में अपील
- हाइकोर्ट का विनिश्चय यथावत रहेगा , शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश ....
- सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
- जनरल ऑर्डर आएगा : सभी टेट पास रिक्त पदों के योग्य , सभी टेट 2011 पास को ये नौकरी मिलेगी
- सुप्रीम कोर्ट का फाइनल संभावित आर्डर : 172000 शिक्षामित्रों, 99000 अकैडमिक, 72000 टी ई टी मेरिट सबको समाप्त करके खुली प्रतियोगिता की संभावना
- इस हिसाब से ७२ हजार और २९ हजार में बहुत फर्जी होंगे!!!
इसलिए सरकार का प्रयास अपने #राजकोषीय#बोझ की सीमा रेखा तय करते हुए #वास्तविक# #नामांकन#/ #शिक्षक# संख्या को प्राप्त कर चुकी है या उसे उचित आंकड़ों का आकलन हो चुका है।
इसलिए अब सरकार ने आहट का अनुभव किया है शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होना मात्र एक औपचारिकता पूरी होना भर है, यदि कोर्ट खुली प्रतियोगिता से भर्ती करने का ही आदेश कर देती है तो सरकार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर समायोजित शिक्षामित्रों की रिक्त सीटों को ही रिक्त दिखाएगी,......... और उसके सापेक्ष ही रिक्तियां विज्ञापन में देगी तो कम से कम असमायोजित शिक्षामित्रों की और पूर्व के विज्ञापनों की सीटें भी बचेंगी ही।
अब शिक्षामित्रों का क्या होगा----?? मेरी नज़र में सरकार अपने घोषणापत्र के आधार पर मानदेय में वृद्धि करके उन्हें पुनः शिक्षामित्र बना देगी,... और शिक्षामित्रों का बहुमत इससे खुश भी हो जाएगा।
अथवा, यदि याची लाभ भी मिल गया कि सभी याचिओं को ही नियुक्ति दें तो सरकार को और भी फायदा क्योंकि याची 137000 से तो कम ही हैं....! इस प्रकार यदि कोई भी विकल्प चुना जाएगा तो सरकार निपट लेने की व्यवस्थित तैयारी कर रही है।
इस प्रकार चिट भी सरकार की और पट भी सरकार की ।.... हो भी क्यों न..! भाजपा को आगे चुनाव में जल्दी ही जाना है, वो किसी को नाराज क्यों करना चाहेगी....!
अंततः यही कहूंगा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कुछ गंभीर है और साथ ही आंकड़ों को वास्तविकता की कसौटी पर कसते हुए #राजकोषीय# अनुशासन की सीमा रेखा के भीतर सभी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ रही है।
---- आपका प्रदीप तिवारी।
- सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश हेतु अत्यधिक अधीर होने की अब आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
- समायोजन आदि की लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं .....सरकार बदल गयी पर अधिकारी नहीं सुधरे
- ५ जुलाई तक नहीं आ पाएगा शिक्षामित्र केस का फैसला, क़िस्मत के खेल निराले मेरे भैया
- शिक्षामित्रों के फैसले की तारीख फिर टली: 7 जुलाई तक की एडवांस कॉज़ लिस्ट जारी, केस लिस्ट नही हुआ, 5 से 10 जुलाई तक फैसला आने की उम्मीद नही
- अब शिक्षामित्र केस का निर्णय मा० ललित साहब के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर : हिमांशु राणा
- अंतिम आदेश 3 जुलाई तक संभव नहीं , तत्पश्चात एक सप्ताह के अंदर आने की सम्भावना प्रबल : द्विवेदी विवेक
- एलटी ग्रेड भर्तियां चयन बोर्ड के हवाले, शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में भी बदलाव
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