सरकारी योजनाओं का लाभ पाने को आधार अनिवार्य, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला

लखनऊ : प्रदेश में सरकारी योजनाओं के जरिये पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। लाभार्थियों के बैंक खाते का उनके आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा।
सरकारी योजनाओं के लाभ को आधार से लिंक करने को कानूनी जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘द उत्तर प्रदेश आधार (टारगेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) बिल-2017’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस बिल के दायरे में वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति आदि से जुड़ी सभी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम आएंगी। इनके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े लाभ देने वाली योजनाएं भी इस बिल के दायरे में आएंगी जिसमें सरकार लाभार्थियों को नकद धनराशि तो नहीं देती लेकिन अनाज, चीनी, मिट्टी के तेल आदि के रूप में लाभ देती है। लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक होने के बाद ऐसी योजनाओं की निगरानी और अकाउंटिंग में मदद मिलेगी। यह योजनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सहायक होगा। वहीं आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे संविदा कर्मचारियों को भी ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिलेगी।

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