*🖋29 मार्च जजमेंट:अटकलों पर विराम*
29 मार्च को लखनऊ खण्डपीठ 69000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क पर अपना निर्णय सुनाएगी। कोर्ट क्या निर्णय करेगी और कैसे करेगी इस पर सभी के तुक्कों पर विराम लग जायेगा।
टीम रिज़वान अंसारी ने अपनी मुख्य लीडिंग याचिका ```-1188/2019, MOHD RIZWAN AND OTHRS ``` *में 07 जनवरी 2019 के शासनादेश को अवैध ठहराए जाने की प्रेयर प्रमुखता से की थी।* इस शासनादेश में सरकार ने पासिंग मार्क 60 और 65% निर्धारित किया था। जो कि मनमाना और असंवैधानिक था। इसके सापेक्ष में टीम ने वो सब किया जो एक आम पैरवीकार सोच भी नही सकता। यदि कोर्ट ने 07 जनवरी के शासनादेश को अवैध घोषित किया तो इसमे टीम की जीत के साथ साथ उन सभी पीड़ितों की जीत होगी जिन्होंने टीम रिज़वान को सहयोग किया। बाकी टीम औरों की तरह अटकलों पर नही जीती,टीम सिर्फ वास्तविकता में विश्वास रखती।
यदि कोर्ट ने 07 जनवरी के शासनादेश को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया तो जाहिर सी बात है 60 और 65% उत्तीर्णाक नही रह पायेगा। चूंकि कोर्ट पासिंग मार्क की निर्धारण कर्ता अथारिटी नही है इसलिए कोर्ट पासिंग मार्क निर्धारित न करके स्टेट को डायरेक्शन जारी कर सकती है। पासिंग मार्क कितना और क्या होगा ये तो कोर्ट और सरकार मिलकर तय करेंगे। *टीम का उद्देश्य सिर्फ 07 जनवरी के उस शासनादेश को रद्द करवाना भर है जिसमे अवैध पासिंग लगाकर आम अभ्यर्थियों को छला गया था।*
बाकी क्या होगा,कब होगा,कैसे होगा इसका जवाब कल के विस्तृत जजमेंट में आपको मिल ही जाएगा। मिलते हैं कल एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ....!!!
*आप सभी के संघर्ष के साथ भी और बाद भी*
®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0
29 मार्च 69000 शिक्षक भर्ती कटऑफ जजमेंट:अटकलों पर विराम, टीम रिजवान अंसारी की कलम से
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29 मार्च को लखनऊ खण्डपीठ 69000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क पर अपना निर्णय सुनाएगी। कोर्ट क्या निर्णय करेगी और कैसे करेगी इस पर सभी के तुक्कों पर विराम लग जायेगा।
टीम रिज़वान अंसारी ने अपनी मुख्य लीडिंग याचिका ```-1188/2019, MOHD RIZWAN AND OTHRS ``` *में 07 जनवरी 2019 के शासनादेश को अवैध ठहराए जाने की प्रेयर प्रमुखता से की थी।* इस शासनादेश में सरकार ने पासिंग मार्क 60 और 65% निर्धारित किया था। जो कि मनमाना और असंवैधानिक था। इसके सापेक्ष में टीम ने वो सब किया जो एक आम पैरवीकार सोच भी नही सकता। यदि कोर्ट ने 07 जनवरी के शासनादेश को अवैध घोषित किया तो इसमे टीम की जीत के साथ साथ उन सभी पीड़ितों की जीत होगी जिन्होंने टीम रिज़वान को सहयोग किया। बाकी टीम औरों की तरह अटकलों पर नही जीती,टीम सिर्फ वास्तविकता में विश्वास रखती।
यदि कोर्ट ने 07 जनवरी के शासनादेश को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया तो जाहिर सी बात है 60 और 65% उत्तीर्णाक नही रह पायेगा। चूंकि कोर्ट पासिंग मार्क की निर्धारण कर्ता अथारिटी नही है इसलिए कोर्ट पासिंग मार्क निर्धारित न करके स्टेट को डायरेक्शन जारी कर सकती है। पासिंग मार्क कितना और क्या होगा ये तो कोर्ट और सरकार मिलकर तय करेंगे। *टीम का उद्देश्य सिर्फ 07 जनवरी के उस शासनादेश को रद्द करवाना भर है जिसमे अवैध पासिंग लगाकर आम अभ्यर्थियों को छला गया था।*
बाकी क्या होगा,कब होगा,कैसे होगा इसका जवाब कल के विस्तृत जजमेंट में आपको मिल ही जाएगा। मिलते हैं कल एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ....!!!
*आप सभी के संघर्ष के साथ भी और बाद भी*
®टीम रिज़वान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0
29 मार्च 69000 शिक्षक भर्ती कटऑफ जजमेंट:अटकलों पर विराम, टीम रिजवान अंसारी की कलम से
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