यूपी बोर्ड में बेहतर ढंग से पठन-पठान के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की गठन प्रकिया दो साल से लटकी

यूपी बोर्ड में बेहतर ढंग से पठन-पठान के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की गठन प्रकिया दो साल से लटकी
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लखनऊ : यूपी बोर्ड के स्कूलों में पाठ्यक्रम निर्धारण, बेहतर ढंग से मूल्यांकन और नकल में पकड़े गए विद्यार्थियों के मामले पर सुनवाई कर सजा निर्धारित करने वाली कमेटियां सूनी पड़ी हुई हैं। पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन नहीं हो पाया है। मार्च 2017 में 21 सदस्यीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तीन साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए का गठन होने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो कि ठंडे बस्ते में है।


इस परिषद में 21 सदस्यों में राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के प्राचार्य व शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार और डिग्री कॉलेजों के भी शिक्षकों को शामिल किया जाता है। इसका मकसद यह है कि विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, उसकी नवीनता बरकरार रहे, मूल्यांकन किस तरह से किया जाए ताकि विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले। वहीं मान्यता समिति और जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उनकी कमेटियां भी अलग-अलग होती हैं। इसके माध्यम से हर विषय को अलग-अलग रिव्यू किया जाता है।