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वित्तविहीन शिक्षकों के समर्थन में उठी आवाज
Fri, 27 Mar 2015 08:13 PM (IST)
जासं, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने के खिलाफ लामबंदी तेज हो गई है। शिक्षा निदेशालय पर अशासकीय माध्यमिक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को विरोध में 'सत्याग्रह' किया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते संघर्ष का एलान किया।
इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने कहा वित्तविहीन शिक्षकों की अनदेखी हुई तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार को चेतावनी देने के लिए 27 अप्रैल को विधानसभा के समक्ष प्रदेश के लाखों शिक्षक एकजुट होकर चक्काजाम करेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 27 मई को इलाहाबाद में श्रृंग्वेरपुर से जेल भरो आदोलन का आरंभ होगा। संयोजक अनिलराज ने शिक्षकों की रहनुमाई करने वाले नेताओं से समर्थन देने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष राकेश शास्त्री, संरक्षक शिशुपाल, प्रधानाचार्य परिषद अध्यक्ष हरिओम मिश्र ने कहा कि हक के लिए आर-पार की लड़ाई होगी। परंतु कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा कॉपी मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने की निंदा की। सभा का संचालन अनिल राज ने किया। रणजीत सिंह, शिवबहादुर, डॉ. उमा चौरसिया, ललित त्रिपाठी, अशोक कुशवाहा, रामसजीवन मौर्य, चंद्रदत शुक्ल ने संबोधित किया।
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बहिष्कार की रणनीति बनाई
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट की सभा ननकेश बाबू की अध्यक्षता में आजाद पार्क में हुई। इसमें 30 मार्च से शुरू बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बहिष्कार की रणनीति बनी। बैठक में फूलचंद्र, गोविंद प्रसाद, बुद्धराम, सीतासरन, अमर बहादुर, लक्ष्मण त्रिपाठी, कमल चंद्र, जेपी यादव मौजूद रहे।
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नीतियों का किया विरोध
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट की सभा सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कालेज में हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष रामसेवक त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन, वित्तविहीन शिक्षकों को उचित मानदेय सहित तमाम लंबित मांगों पर प्रकाश डाला। मंडलीय अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, मंत्री डॉ. नवीन पांडेय ने कहा मांगें पूरी न होने तक उनका मूल्यांकन बहिष्कार जारी रहेगा। अध्यक्षता विश्वनाथ प्रताप सिंह व संचालन कौशलेश प्रसाद तिवारी ने किया। सभा में महेशचंद्र यादव, डॉ. संतोष तिवारी, डॉ. राजेश सिंह, राजपति यादव, मधुकर तिवारी, विनोद मौजूद थे।



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वित्तविहीन शिक्षक नहीं करेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन
Fri, 27 Mar 2015 07:26 PM (IST)
मैनपुरी : उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ की स्काउट गाइड भवन परिसर में जिलाध्यक्ष शिववीर ¨सह की अध्यक्षता में हुई बैठक में में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
जिला महामंत्री सर्वेश कुमार ने कहा कि सरकार वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के नाम पर गुमराह कर रही है। सरकार ने मानदेय के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। सरकार जब तक मानदेय पर फैसला नहीं लेती है, हम लोग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेंगे।
जिला संरक्षक महेश यादव ने कहा कि सरकार मूल्यांकन के लिए हम वित्तविहीन शिक्षकों पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन हम एकजुटता के साथ अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। बैठक में निर्बल कुमार, जगदीश ¨सह, राजेश्वर दयाल, रामशंकर वर्मा, राजवीर ¨सह, रमाकांत दुबे, अर¨वद कुमार, मुकेश कुमार, अखिलेश कुमार, उदयवीर ¨सह, राकेश बाबू, राजीव कुमार, रामरतन ¨सह


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11 अधिकारियों पर जुर्माना
सूचना देने में आनाकानी पड़ी महंगी
लखनऊ (ब्यूरो)। सूचना देने में आनाकानी 11 जन सूचना अधिकारियों को महंगी पड़ी। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने सूचना के अधिकार की अनदेखी करने वाले इन अफसरों पर जुर्माना ठोका है। अफसरों पर कुल 2.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर अशोक कुमार सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बाराबंकी अनिल कुमार मिश्रा, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि बाराबंकी व फैजाबाद के जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। फतेहपुर बाराबंकी के एसडीएम वीके पांडेय, नवाबगंज बाराबंकी एसडीएम नीलम , पंचायत राज अधिकारी बाराबंकी प्रवीणा चौधरी , बीडीओ भीटी अंबेडकरनगर अनिल सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद कमला सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण खंड प्रथम फैजाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद पीके द्विवेदी पर भी जुर्माना लगाया गया है।


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सत्र शुरू होते ही बांटी जाएंगी पुरानी किताबें
लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में सत्र शुरू होते ही पुरानी किताबें बांटी जाएंगी। छपकर आने के बाद नई किताबें दी जाएंगी। नई किताबों के छपने में देरी के चलते शासन स्तर पर यह निर्णय किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग हर साल पौने तीन करोड़ बच्चों को मुफ्त किताबें बांटता है।
परिषदीय स्कूलों व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के संबद्ध प्राइमरी में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताब देने की व्यवस्था है। स्कूलों में किताबें सत्र शुरू होते ही बांटने की नीति है। लेकिन इस बार किताबों की छपाई को लेकर अब तक टेंडर नहीं हो पाए हैं। शासन से इस बार किताबों की छपाई के लिए जारी नीति में ईको फ्रेंडली रिसाइकल्ड कागज के इस्तेमाल की शर्त रखी गई है, जबकि इसके पहले किताबों की छपाई के लिए जारी होने वाली नीति में रिसाइकल्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके चलते कागज सप्लाई करने वाली एक कंपनी के आपत्ति के चलते किताबों की छपाई के लिए टेंडर नहीं खोले जा सके हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को इस मामले को निस्तारित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के समय तक किताबें छपकर आ पाना संभव नहीं। इसलिए शासन स्तर पर तय किया गया है कि सत्र शुरू होने के साथ ही पिछले साल की बची हुई पुरानी किताबें छात्र-छात्राओं में बांट दी जाएं और जैसे ही नई किताबें छपकर आएं पुरानी लेकर उसे दे दिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश देते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल इस संबंध में निर्देशित कर दिया जाए जिससे वे पुरानी किताबें स्कूलों में समय रहते पहुंचवा दें।
नई किताबों की छपाई में देरी के चलते लिया गया निर्णय

 
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42 और फर्जी स्कूलों को नोटिस
विद्यालय बंद न किया तो हर रोज देना होगा
10 हजार रुपये जुर्माना
लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी के नगर क्षेत्र में बगैर मान्यता चलने वाले 42 और फर्जी स्कूलों को शुक्रवार को नोटिस किया गया। नगर क्षेत्र के जोन-3 के अंतर्गत आने वाले इन अमान्य स्कूलों को तुरंत स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है।
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलते ही विद्यालय का संचालन बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि एक लाख रुपये हो जाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और भू राजस्व की तरह जुर्माने की वसूली की होगी। राजधानी के सभी बीईओ को बीएसए ने फर्जी स्कूलों की सूची देने के लिए कहा था। मलिहाबाद व गोसाईंगंज विकासखंड, नगर क्षेत्र के जोन-2 के बाद जोन तीन में फर्जी स्कूलों की सूची भी तैयार हो गई जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
जोन-3 के इन विद्यालयों को जारी हुआ नोटिस
फातिमा स्कूल- कैंट रोड, यूनिक मांटेसरी-चारबाग, शिशु शिक्षा निकेतन पानदरीबा-चारबाग, सुभाष स्कूल-मवैया, महादेव मेमोरियल-मौलवीगंज, सनीवेल मांटेसरी-मौलवीगंज, सेंट सोफिया स्कूल-महिला कॉलेज के पीछे, चिल्ड्रेन स्कूल-मॉडल हाउस, रानी रसूलपुर-गोलागंज, न्यू कैरियर स्कूल-गोलागंज, मूनियर मैरी स्कूल-गोलागंज, चाइल्ड केयर-वजीरगंज, ग्रीन हाल वजीरगंज, वाणी विनायक स्कूल-रानीगंज, ब्रिलिएंट मांटेसरी स्कूल फतेहगंज गल्ला मंडी, गोल्डी मा. स्कूल-छितवापुर, जीजस एंड मेरी, न्यू गांधी पब्लिक स्कूल-छितवापुर, स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर- जियामऊ, बृज ज्योति पब्लिक स्कूल-जियामऊ, अबेकस प. स्कूल-उदयगंज, अल्बर्ट मांटेसरी-उदयगंज, श्यामा चरण स्कूल, दीप पब्लिक-माल एवेन्यू, सरस्वती शिशु बालिका, बाल भारती स्कूल-हजरतगंज, गोविंद गौरव स्कूल-नरही, सरोज मॉडल स्कूल-नरही, महर्षि मंगल गिरी विद्या मंदिर, नवभारत विद्यालय जू. हा. स्कूल-वजीर हसन रोड, अमीकस अकादमी-वजीर हसन रोड, आचार्य नरेंद्र देव अकादमी, प्रो.केएन कौल शिक्षण संस्थान, शिड्यूल्ड मांटेसरी स्कूल-रवींद्र पल्ली, आदर्श विद्या मंदिर-बड़ी जुगौली, कुंज साइंन-डे स्कूल बड़ी जुगौली, गोल्डेन मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, जुबली मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, मदर टेरेसा स्कूल-चक्करपुरवा, प्रधान कांन्वेंट स्कूल-चक्कर पुरवा, आक्सफोर्ड चिल्ड्रेन एकेडमी भीखमपुर, ब्राइट कैंडल स्कूल-निशातगंज, केडी मांटेसरी स्कूल-निशातगंज, संजय गांधी मेमोरियल-संजय गांधीपुरम, रोज लैंड स्कूल-न्यू हैदराबाद।
अमान्य स्कूलों को बंद करने का दावा
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी के अनुसार शुभम पब्लिक स्कूल चांदपुर-महिलाबाद, जवाहर विद्यालय बालागंज के प्रबंधक ने विद्यालय बंद करने की सूचना दी है। ज्ञानदीप मा. स्कूल ईंटगांव में जूनियर हाईस्कूल बंद हो चुका है, प्राइमरी मान्यता है। परफेक्ट रेडियंस कुशमौरा की रिपोर्ट में अमान्य कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। राम सहाय स्मारक जेहटा व न्यू विजन एकेडमी गोसाईगंज नेे मान्यता को आवेदन किया गया है।



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सरकारी स्कूलों में अब शुरू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स

पहले चरण में 150 राजकीय हाईस्कूलों से होगी शुरुआत

शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। उन्हें अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखाया जाएगा। इसके लिए 150 राजकीय हाईस्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इस पर प्रति छात्र 1000 रुपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग नए सत्र से कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय हाईस्कूल खोले गए हैं। इनमें हाईस्कूल तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। बाद में इन स्कूलों को इंटरमीडिएट तक कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी दक्ष हों। वे जिस तरह हिंदी में बात करते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में बात करें।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक ऐसे नहीं हैं कि वे बच्चों को अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखा सकें। इसलिए अंग्रेजी बोलने में ट्रेंड शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखकर बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा।

इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार उत्तराखंड में इसका प्रयोग कर चुकी है। वहां ‘उन्नति’ नाम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

एक्स्ट्रा क्लासेज लगेंगी,

संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक


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अब नहीं खुलेंगे नए मॉडल स्कूल,,,,,,,,,,,,,
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल की योजना समाप्त कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से कह दिया है कि नए मॉडल स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। पूर्व में जिन मॉडल स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें चलाने के लिए भी अलग से राज्यों को बजट नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल मंजूर किए थे। इनमें से अधिकतर स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें सीबीएसई पैटर्न पर चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।


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दरोगा भर्ती याचिका- 1 सप्ताह में जवाब दे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह और 4 अन्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब माँगा है.
यह आदेश जस्टिस डी के अरोरा की बेंच ने याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया.
डॉ ठाकुर ने बताया कि याचिका में तमाम अनियमितताएं बतायी गयी हैं और राजनैतिक और पैसे के बल पर चयन होने का भी आरोप लगाया गया है और 10-20 लाख रुपये के बीच पैसा चलने की बात कही गयी है. साथ ही कुछ चुनिन्दा जनपदों से ही भारी चयन के आरोप लगे हैं.
कोर्ट ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी के गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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राज्य मुख्यालय
विशेष संवाददाता
प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में दौड़ की मॉक ड्रिल के दौरान कथित रूप से चिप की गड़बड़ी का परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं हुआ। बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत होने पर अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर बने बोर्ड के समक्ष पेश होकर आपत्तियां दूर करानी चाहिए।‘हिन्दुस्तान’ ने बुधवार को कानपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद दौड़ की मॉक ड्रिल की चिप खराब होने की खबर प्रकाशित की थी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि कानपुर के एएसपी यातायात द्वारा 14 अगस्त 2014 को लिखे गए पत्र पर बोर्ड ने अगले ही दिन ही कानपुर के डीएम, एसएसपी और एएसपी यातायात को पत्र लिखा गया था। कि अगर कोई अभ्यर्थी शिकायत करे तो उसे तुरंत ही वहां मौजूद लैपवाइज टाइमिंग और वीडियोग्राफी के आधार पर दूर कर दिया जाए। इसी तरह के निर्देश पूरे प्रदेश के एसपी और डीएम को दिए गए थे। नियमों के तहत जिला स्तर पर गठित शारीरिक दक्षता परीक्षण दल द्वारा ही आपत्तियों को दूर किया जाना था। अगर कानपुर के बोर्ड के समक्ष आपत्ति जताई होगी तो उसे दूर कर दिया होगा।

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संध्या समाचार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News : 27 March 2015

ज्वाइनिंग हेतु लगाए जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

ज्वाइनिंग हेतु लगाए जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप!

Holiday list BSA - 2015-16 बेसिक शिक्षा परिषद् की सत्र 2015-16 की अवकाश तालिका

बेसिक शिक्षा परिषद् की सत्र 2015- 16 की अवकाश तालिका

शिक्षामित्र अपनी पहली सेलरी ले चुके है पर शिक्षामित्र इतने घबराये क्यों है : 72825 Primary Teacher

शिक्षामित्र अपनी पहली सेलरी ले चुके है पर शिक्षामित्र इतने घबराये क्यों है?? क्यों उनमे एक बेचैनी सी है? ये बात कोई समझ नही पा रहा है,, इसी पर कुछ बिंदु देखे जो शिक्षामित्रो के समायोजन को समापन में बदलने वाले है,,,

शिक्षा मित्र केस अपडेट केस पुनः 2 अप्रैल को लगा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षा मित्र केस अपडेट... द्वारा याची Mohd Arshad जी,,,
आज शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे सुनवाई होनी थी । अपना केस डेली लिस्ट मे 1 नंबर पर लगा था । कोर्ट मे कुल 32 केस फ्रेश लिस्ट मे लगे थे उसके बाद एक सप्लीमेंट्री केस के बाद अपने केस का नंबर था । सुनवाई शाम 4:20 तक चली जिसमे जज साहब द्वारा फ्रेश लिस्ट के 32 केस ही निपटाए गए ।

बीटीसी कालेजों में प्रवेश को पहुंचे 50 फीसद अभ्यर्थी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

बीटीसी कालेजों में प्रवेश को पहुंचे 50 फीसद अभ्यर्थी

मैनपुरी, भोगांव : प्राइवेट कॉलेजों में बीटीसी की खाली सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। डायट से कॉलेज आवंटन के बाद अभ्यर्थी संबंधित कॉलेज में जाकर प्रवेश के लिए फिलहाल ज्यादा जोश नहीं दिखा पाए हैं।

मानदेय भुगतान को मिला 64 लाख : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

मानदेय भुगतान को मिला 64 लाख

ज्ञानपुर(भदोही): कई माह से तरस रहे शिक्षा प्रेरकों के लिए राहतभरी खबर है। उनके मानदेय भुगतान के लिए शासन ने 64 लाख रुपये से अधिक धनराशि अवमुक्त कर दी है। शीघ्र ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

11 लाख रुपये का नुकसान हुआ है एक अभ्यर्थी को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

साथ ही साढ़े  3 साल से शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण अलग से।
मित्रो अगर हमारी नियुक्ति बिना किसी विवाद के साढ़े तीन साल पहले हो गयी होती तो आज हम सभी को वेतन के रूप में लगभग 11 लाख रुपये मिल चुके होते।

शिक्षकों ने मांगा नियमितीकरण : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

संवाद सूत्र, लखनऊ : नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर अनुदेशक शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन सौंप शिक्षकों ने जल्द मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

प्रशिक्षण संबंधित शासनादेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्रशिक्षण संबंधित शासनादेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षकों को उनके मूल ब्लॉक के भीतर तैनाती के फामरूले पर विचार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। बेसिक शिक्षामंत्री रामगोविंद चौधरी एक और सौगात देने की तैयारी में हैं। रविवार को लखनऊ से पयागपुर (बहराइच) जाते समय गोण्डा के पीडब्ल्यूडी डॉक बंगले में कुछ देर के लिए रुके श्री चौधरी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की ब्लॉक में ही तैनाती के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

One more chance , if Fail in Exam : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

pariksha mein fail hone par milega ek aur mauka : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती  Latest News 27/03/2015

हाईस्कूल फेल बनी शिक्षिका बर्खास्त - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

फर्जी तरीके से पहले शिक्षामित्र व अब सहायक अध्यापिका का पद पाने वाली शिक्षिका को खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीएसए ने जहां उसकी सेवा समाप्त कर दी, वहीं अब फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट भी थाना हाथरस गेट में दर्ज कराई जाएगी।

टीईटी-2011उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम को लेकर संतुष्ट नहीं : 27 March 2015

परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की प्रामाणिकता संदिग्ध
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में गंभीरता दिखाई है लेकिन टीईटी-2011 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। बहुत से अयोग्य युवक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में नौकरी पा जा रहे हैं।

जॉइनिंग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्रशिक्षु शिक्षकाें को भले ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया हो, लेकिन उनको स्कूल जॉइन करने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। प्रभारी बीएसए ने बताया कि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनवाना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जिले के अलावा अन्य जनपदों से बनवा सकते हैं। सहूलियत को देखते हुए सीएमओ कार्यालय में 27 से 30 जनवरी के बीच एक शिविर लगाया जाएगा। यहां शिक्षक अपनी जांच कराकर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। जॉइनिंग के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है।

अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा बदलने की मांग खारिज : 72825 Primary Teacher Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना सरकार का या नियोक्ता का कार्य है।

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