बेसिक शिक्षा विभाग में योग्यता के अनुसार मिले नियुक्ति

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जाती।

शिक्षा निदेशक ने कहा विवादित प्रकरण जल्द से जल्द निपटाएं, अधिवक्ताओं की ली बैठक

विवादित प्रकरण निपटाएं
राब्यू, इलाहाबाद : शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय
सिन्हा की अगुवाई में गुरुवार को सीमैट परिसर में परिषद के अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई।

D.EL.ED 2016: 10 हजार पंजीकरण, सात जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन

इलाहाबाद : बीटीसी का नया नाम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एजुकेशन प्रशिक्षण 2016 में प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे ही दिन ऑनलाइन पंजीकरण का आकड़ा बढ़कर दस हजार को पार कर गया है।

पीसीएस ही नहीं, अन्य अहम परीक्षाओं की कॉपियां भी नष्ट, चयन का मूल आधार नष्ट होने से आयोग की जांच होगी प्रभावित

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग ने केवल पीसीएस 2014 की उत्तरपुस्तिकाएं ही नष्ट नहीं कराई हैं, बल्कि अन्य कई अहम परीक्षाओं की कॉपियां भी नष्ट हो चुकी हैं। यह तथ्य उजागर होने से हैं। उनका कहना है कि गलत चयन का मूल आधार उनकी कॉपियां ही थी, वह नष्ट हो चुकी हैं।

यूपी की योगी सरकार ने शिक्षामित्रों सहित 2.90 लाख शिक्षकों को दिया बड़ा झटका, अब नहीं हो सकेगा ट्रांसफर

लखनऊ. बेसिक शिक्षा विभाग में अंतरजनपदीय ट्रांसफर के लिए पांच सालों की सेवा अनिवार्य कर दिए जाने से विभाग के 2 लाख 90 हजार शिक्षक तबादले की दौड़ से बाहर हो गए हैं। प्रदेश में 2012 से मार्च 2017 के बीच नौ चरणों में 2 लाख 90 हजार शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है।

प्राथमिक विद्यालयों सरप्लस और रिक्त पदों की जिलावार सूची: देखें कहाँ हैं कितने शिक्षकों के पद रिक्त और सरप्लस

प्राथमिक विद्यालयों सरप्लस और रिक्त पदों की जिलावार सूची: देखें कहाँ हैं कितने शिक्षकों के पद रिक्त और सरप्लस

विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर हुई चर्चा: उ.प्रा. शिक्षक संघ संतकबीरनगर

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पहली से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम तय

पहली से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम तय, अभियान में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर बनाया जाए सफल: संतकबीरनगर

अंतर्जनपदीय तबादले: 5 साल सेवा शर्त से टूटे शिक्षकों के अरमान, तबादला नीति से मायूस हुए बेसिक टीचर, रिक्त पदों के 25% तबादले की शर्त से भी मुश्किल

लखनऊ : करीब दो साल से तबादला नीति का इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों को नई नीति से तगड़ा झटका लगा है। खासकर 5 साल की सेवा शर्त ने कई शिक्षकों के अपने गृह जनपद में जाने का अरमान तोड़ दिया है।

समायोजन और ट्रांसफर के लिए जारी समय सारिणी में हो सकता है संशोधन, महज 16 दिन में जिले के अन्दर ट्रांसफर पर उठा सवाल

इलाहाबाद। समायोजन और तबादले के लिए मंगलवार को जारी टाइम टेबल में संशोधन हो सकता है। शासनादेश के अनुसार पहले समायोजन, फिर जिले के अंदर ट्रांसफर और सबसे आखिरी में अंतर जनपदीय
तबादले होने हैं। अंतरजनपदीय तबादले 31 अगस्त तक पूरे होने हैं।

धरने पर डटे परिषदीय शिक्षक: शिक्षकों पर लिखाए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग

 पीलीभीत : कोषाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी की ओर से लिखाए गए झूठे केस वापस लेने और मुख्य कोषाधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच कराने समेत कई मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक-शिक्षिकाओं ने दूसरे दिन धरना देकर ताकत का अहसास कराया।

शिक्षकों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर दबाव बनाने के मनसूबे को पूरा न होने देंगे बेसिक शिक्षक, धरना रहेगा जारी

शिक्षकों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर दबाव बनाने के मनसूबे को पूरा न होने देंगे बेसिक शिक्षक, धरना रहेगा जारी

UGC नेट परीक्षा 19 नवम्बर को, 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होगा शुरू

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2.90 लाख शिक्षक तबादले की दौड़ से बाहर, यह शिक्षक नहीं होंगे आवेदन के पात्र

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46 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती लटकी, कैसे होगी नई भर्ती, बोर्ड असमंजस की स्थिति में: भर्ती का आधार अभी भी तय नहीं

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सरकारी आवास खाली कराने को आएगा संशोधित बिल, पूर्व सांसदों और मंत्रियों से मकान खाली कराना है बड़ी चुनौती

सरकारी मकानों पर कब्जा जमाये कर्मचारियों, पूर्व सांसदों और मंत्रियों को हटाने में सरकार के पसीने छूट गये। सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कानून में संशोधन करने का मन बनाया है। इससे सरकारी मकानों पर कब्जा जमाना आसान नहीं होगा।

तबादले की नई नीति लगेगा तगड़ा झटका

इलाहाबाद : योगी सरकार ने स्वास्थ्य, आबकारी एवं बेसिक शिक्षा सहित कई विभागों में लंबे अरसे से एक ही जगह जमे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। अब विभाग में ऐसे लोगों को जल्दी ही तगड़ा झटका लगने वाला है, जो लंबे अर्से से एक ही जगह पर टिके हैं।

टीजीटी 2013 हिंदी का विद्यालय आवंटन 17 से

इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्नातक शिक्षक 2013 हंिदूी विषय का परिणाम पिछले माह जारी किया था। अब उसमें सफल अभ्यर्थियों को विद्यालयों का आवंटन किया जाना है।

बिना पैन तबादला नहीं मांग सकेंगे शिक्षक: आवेदन की शर्त

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के साढ़े पांच लाख से अधिक शिक्षक बिना पैन नंबर के तबादले का आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह स्थानांतरण/समायोजन के लिए तैयार किया गया साफ्टवेयर, वेतन भुगतान डाटा पर आधारित है।

BIG BREAKING - जोरदार झटका,जारी तबादला नीति ने प्राइमरी टीचर के मनसूबों पर फेरा पानी

लखनऊ. तबादले की उम्मीद लगाए हजारों प्राइमरी टीचर्स को जोरदार झटका। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को जारी कर दिया है। नई नीति के मुताबिक एक जिले में पांच साल की मियाद पूरी करने वाले शिक्षक ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन करेंगे।

BIG BREAKING - जोरदार झटका,जारी तबादला नीति ने प्राइमरी टीचर के मनसूबों पर फेरा पानी

लखनऊ. तबादले की उम्मीद लगाए हजारों प्राइमरी टीचर्स को जोरदार झटका। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को जारी कर दिया है। नई नीति के मुताबिक एक जिले में पांच साल की मियाद पूरी करने वाले शिक्षक ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन करेंगे।

अब इन शिक्षकों को मिलेगा बढ़ कर वेतन, सरकार ने दी मंजूरी

लखनऊ। राज्य सरकार निकाय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सालों से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के वेतन के बराबर वेतन मिलने की मांग करने वाले निकाय स्कूलों के शिक्षकों की मेहनत का फल उन्हें इस मिलने वाला है। राज्य सरकार ने निकाय के शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के बराबर वेतन देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

सीजीएल-17 में असिस्टेंट पद की आयु सीमा बढ़ी

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता एसएससी की सीजीएल में शामिल दस केंद्रीय मंत्रलयों और विभागों के असिस्टेंट पद की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक आयु सीमा 18-27 वर्ष थी, जिसे 18 से 30 वर्ष कर दिया गया है। इससे अधिकतम आयु सीमा से वंचित हजारों प्रतियोगियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

'सरप्लस शिक्षकों के आंकड़े भ्रामक'

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय इंटर कॉलेजों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन संबंधी माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश को राजकीय शिक्षक संघ ने अघोषित आपातकाल बताया है। उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों के सरप्लस होने के आंकड़े भ्रामक हैं और इसके नाम पर गुमराह किया जा रहा है।