इस जनपद में शिक्षकों ने पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण रोके जाने के कारण BLO पद से सामूहिक त्यागपत्र दिया, देखें
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Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
अंत: जनपदीय स्थानांतरण में कौन होंगे कार्य मुक्ति और नहीं होंगे जानिए इस आर्डर में
अंत: जनपदीय स्थानांतरण में कौन होंगे कार्य मुक्ति और नहीं होंगे जानिए इस आर्डर में
वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरण प्रपत्र उपलब्ध कराने के सम्बंध में।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरण प्रपत्र उपलब्ध कराने के सम्बंध में।
पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में BSA का आदेश जारी
पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में BSA का आदेश जारी
BED V BTC : 11 जनवरी को हुई सुप्रीम कोर्ट क्लीयरीफिकेशन का ऑर्डर हुआ जारी , देखें क्या हुआ।
BED V BTC : 11 जनवरी को हुई सुप्रीम कोर्ट क्लीयरीफिकेशन का ऑर्डर हुआ जारी , देखें क्या हुआ।
ट्रांसफर संबंधी सचिव का नया ऑर्डर: पारस्परिक अन्तः एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
पारस्परिक अन्तः एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु शिक्षा निदेशालय में दिन-रात डटे शिक्षक, आज तीसरा दिन है।
अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु शिक्षा निदेशालय में दिन-रात डटे शिक्षक, आज तीसरा दिन है।
अंतः जनपदीय स्थानांतरण में बी0एल0ओ0 कार्य कर रहे शिक्षकों को रिलीव न किये जाने के सम्बन्ध में
*अंतः जनपदीय स्थानांतरण में बी0एल0ओ0 कार्य कर रहे शिक्षकों को रिलीव न किये जाने के सम्बन्ध में*
अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण शुरू होते ही नई अड़चन
प्रायगराज : लंबी प्रतीक्षा के बाद जिले के अंदर (अंतःजनपदीय) पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो नई अड़चन खड़ी हो गई। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल (पेयर) बनाए जो शिक्षक- शिक्षिकाएं निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ बनाए गए हैं, उनका स्थानांतरण रोक दिया गया है।
72825 प्रशिक्षु चयन : 12091 अभ्यर्थियों की ओल्ड विज्ञप्ति दिनाँक 08-02-2016
72825 प्रशिक्षु चयन : 12091 अभ्यर्थियों की ओल्ड विज्ञप्ति
आजम से खाली कराए गए स्कूल के भवन में शिफ्ट होगा खुर्शीद इंटर कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
रामपुर। सपा नेता आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) के गर्ल्स विंग से खाली कराए गए भवन में अब राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज को शिफ्ट किया जाएगा।
अफसरों की लापरवाही से लटका आठ शिक्षकों का स्थानांतरण
बरेली। खंड शिक्षा अधिकारी आलमपुर जाफराबाद, भुता, फरीदपुर, क्यारा और भोजीपुरा की लापरवाही के चलते 8 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण अटक गया। दरअसल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पारस्परिक स्थानांतरण, के लिए पात्र पाए गए 380 शिक्षकों को कार्य मुक्त करने संबंधित आदेश जारीं किया था।
✅ प्राथमिक शिक्षकों के 12091 पदों पर कॉउंसलिंग करवाए सरकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती में बचे 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह तक घोषित कर दिया जाए। आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है।
सीटीईटी के Centre City जारी, 21 को परीक्षा
नई दिल्ली, । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता (सीटीईटी) परीक्षा जनवरी 2024 के परीक्षा हेतु सेंटर सिटी जारी कर दिया है। यह परीक्षा 21 जनवरी को होगी।
फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति रद्द करना सही
प्रयागराज। हाइकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की फर्जी दस्तावेजों पर आधारित नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है और इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दिया।
शिक्षामित्रों के मानदेय में विगत साढ़े छह साल से नहीं हुई कोई बढ़ोतरी
साढ़े छह साल से नहीं हुई बढ़ोतरी
शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बनाएं कमेटी👉 हाईकोर्ट का आदेश, कहा- इनका मानदेय जीवनयापन के लिए नाकाफी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए चार हफ्ते में उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। अदालत ने उनका मानदेय जीवनयापन के लिए नाकाफी माना है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कमेटी अगले तीन माह में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी।
एक देश एक वेतन और पुरानी पेंशन लागू हो, इप्सेफ ने पीएम से की मांग
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वह सबकी पीड़ा तो दूर कर रहे हैं किंतु देश भर के करोड़ों कर्मचारियों की पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। इप्सेफ के कई बार पत्र भेजने के ब पत्र बाद भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं।
प्रोन्नति वेतनमान पर शीघ्र विचार करें बीएसएः हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को बहादुरपर ब्लॉक की प्राइमरी पाठशाला में तैनात सहायक अध्यापक के प्रोन्नति वेतनमान की मांग पर विचार करते हुए याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची सहायक अध्यापक विजय
मनमानी कर बढ़ा दिए गए बोर्ड परीक्षा के 401 केंद्र
बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण में जहां से भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है वहां की जांच कराई जाएगी। भविष्य में जिले स्तर पर होने वाली मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश रहेगी।
72825 शिक्षक भर्तीः बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है।
पीसीएस 2024 प्री 17 मार्च, मेन्स सात जुलाई को
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 का परीक्षा कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित है जबकि मुख्य परीक्षा सात जुलाई से रखी गई है। पीसीएस 2023 के 254 पदों का अंतिम परिणाम नौ महीने में घोषित होने जा रहा है।
शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है