प्रयागराज। आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले में पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। एसटीएफ अब कौशाम्बी जेल में अर्पित विनीत यशवंत से फिर से पूछताछ कर सकती है। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य पारुल सोलोमन की गिरफ्तारी के बाद से कॉलेज के अन्य करीबी कर्मचारियों में खलबली मची है।
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- 12460 TEACHERS RECRUITMENT GO: 12460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी: डाउनलोड करें
फर्जीवाड़े से 22 ने पाई नौकरी राष्ट्रपति से शिकायत पर जांच
गोरखपुर। एसएससी की आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके 22 लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। राष्ट्रपति को भेजे गए शिकायती पत्र के बाद प्रयागराज भर्ती बोर्ड ने एसटीएफ को जांच का निर्देश दिया था। इस परीक्षा का आयोजन प्राइवेट एजेंसी एमटीएस द्वारा किया गया था।
यूपी के डेढ़ लाख सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ
लखनऊ। वर्ष 2006 से 2014 के बीच 30 जून को रिटायर हुए प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके तहत संबंधित अवधि (नौ वर्षों) के दौरान 30 जून को रिटायर हुए शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को पहली जुलाई से उनके मूल वेतन का तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे प्रतिमाह डेढ़ से चार हजार रूपये तक इनके पेंशन बढ़ जायेंगे। पारिवारिक पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बीते 26 साल से हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे शिक्षक को मय ब्याज मिलेंगे एक करोड़ से अधिक रूपये, कोर्ट ने दिया आदेश
लाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिया है कि वे 26 साल से बकाया वेतन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षक का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करें। ऐसा न करने पर 30 सितंबर को अदालत में अवमानना की कार्यवाही के लिए हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट ने अधिकारियों की लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वजह से सरकार को ब्याज के रूप में 88 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
UP : माध्यमिक शिक्षा विभाग में के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 💯✅
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प्रस्ताव भेजा गया नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से TET,बेसिक,माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की💥💯✅
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स्पेशल रेट वाली इनकम पर नए टैक्स स्लैब से 87A की क्लेम की गई छूट को टैक्स डिपार्टमेंट disallowed कर रहा और डिमांड नोटिस भेज रहा है।
स्पेशल रेट वाली इनकम पर नए टैक्स स्लैब से 87A की क्लेम की गई छूट को टैक्स डिपार्टमेंट disallowed कर रहा और डिमांड नोटिस भेज रहा है।
कंपोजिट ग्रांट: जानिए किस मद में कितना आया पैसा और उसका क्या है कंपोनेंट कोड
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यह क्या लिख़ दिया शिक्षकों के बारे... आप खुद ही पढ़ लो...
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77 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अनुपस्थित, कटेगा वेतन
सिद्धार्थनगर। परिषदीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पठन-पाठन और विभिन्न कार्यक्रमों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्कफोर्स के अधिकारियों ने निरीक्षण किया।
मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा ,न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी
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सिर्फ कागजों में हो रहा बेसिक शिक्षा विभाग का काम : डीएम
अमरोहा। समीक्षा बैठक में डीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है। कहा, केवल कागजों में काम हो रहा है। विभाग द्वारा कोई भी रिपोर्ट वास्तविक नहीं दी है। उन्होंने सुधार के लिए एक माह का समय देते हुए कहा कि निरीक्षण के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।
छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि संभव, बैंकों में बचत जमा बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है बदलाव
छोटी बचत योजनाओं में ब्याज बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे लोगों को इस बार कुछ राहत मिल सकती है। सरकार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) के लिए जल्द ही ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। माना जा रहा है कि सरकार डाकघर बचत खाता, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा करके लोगों को ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
अब बाहरी संस्था लेगी गुरुजी के निपुण बनने की परीक्षा,शिक्षक संघों ने बताया अव्यवहारिक आदेश
प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को निपुण बनाने के अभियान को अब गैर सरकारी संस्था भी परखेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सेंट्रल स्क्वेयर फाऊंडेशन नामक एक गैर सरकारी संस्था को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है।
एक नाखुश टीचर कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकता है
इंदौर । शहर में 'ग्रेट इंडियन लर्निंग फेस्टिवल' का आगाज शुक्रवार से हुआ। डेली कॉलेज में देशभर के कई स्कूल्स से स्टूडेंट्स और जाने-माने वक्ता पहुंच रहे रहे हैं।
39 वर्ष में तैनात किए गए शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जांच शुरू
फरुखाबाद:-39 वर्ष में तैनात किए गए शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जांच शुरू
अधिकारियों की लेटलतीफी से शिक्षक को 88 लाख ब्याज अदा करेगी सरकार
प्रयागराज। इलाहावाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को 26 साल से बकाया वेतन पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षक का भुगतान एक हफ्ते में करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से विफल रहने पर 30 सितंबर को अदालत में अवमानना की कार्यवाही के लिए हाजिर रहने का आदेश दिया है।
पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, कर्मचारियों ने उठाई मांग, पीएम और सीएम को भेजा ज्ञापन
पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार
शिक्षामित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प
लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर उतरे शिक्षक-कर्मचारी
लखनऊ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड
परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद
परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है।
15 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति का इंतजार: वरिष्ठता सूची मांगकर भूले अफसर, पदोन्नति का पता नहीं
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पदोन्नति मृग मरीचिका बनकर रह गई है। वैसे तो अध्यापक सेवा नियमावली में तीन साल सेवा पर पदोन्नति का नियम है, लेकिन प्रयागराज समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में 15 साल की सेवा कर चुके शिक्षकों की अब तक पदोन्नति नहीं हो सकी है।
प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी करने की तैयारी
नई दिल्ली, । स्वास्थ्य और जीवन बीमा धारकों को महंगी पॉलिसी से दिसंबर तक राहत मिल सकती है। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी की दरों को कम किए जाने की तैयारी है।