सात महीनों से नहीं मिला रसोइयों को मानदेय
मैनपुरी : सात महीनों से मानदेय न मिलने से परेशान रसोइयों ने मंगलवार को तहसील दिवस में पहुंचकर प्रशासन से अपनी गुहार लगाई। मंगलवार को सदर तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायतों की सुनवाई की जा रही थी।
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मैनपुरी : सात महीनों से मानदेय न मिलने से परेशान रसोइयों ने मंगलवार को तहसील दिवस में पहुंचकर प्रशासन से अपनी गुहार लगाई। मंगलवार को सदर तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायतों की सुनवाई की जा रही थी।
सुनवाई का सिलसिला शुरू हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि रसोइयों की भीड़ तहसील
दिवस में जा पहुंची। महिला रसोइयों ने बताया कि वे स्कूलों में मध्यान्ह
भोजन योजना के तहत भोजन पकाती हैं। उन्हें एक हजार रुपये मासिक मानदेय दिया
जाने की व्यवस्था है। लेकिन, बीते सात महीनों से मानदेय दिया ही नहीं गया
है।
महिलाओं का कहना है कि वे गरीब तबके की हैं। मानदेय की धनराशि से ही परिवार का भरण-पोषण करती हैं। सात महीनों से मानदेय न दिए जाने से उनके सामने विषम स्थितियां बन गई हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें मानदेय के नाम पर सिर्फ एक हजार रुपये दिए जाते हैं। हिसाब करें तो एक दिन के मात्र 32 रुपये ही पड़ते हैं। पांच घंटे तक स्कूलों में काम कराया जाता है। खाना बनाने के अलावा अक्सर स्कूलों में साफ-सफाई भी करनी पड़ती है।
मजदूर की मजदूरी भी बढ़कर 300 रुपये हो गई है लेकिन हम रसोइयों को सिर्फ 32 रुपये रोजी। वह भी सात महीने से मिली नहीं है। पीड़िताओं ने जिलाधिकारी से मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। जिलाधिकारी ने एबीएसए भारती शाक्य को समस्या का समाधान कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
महिलाओं का कहना है कि वे गरीब तबके की हैं। मानदेय की धनराशि से ही परिवार का भरण-पोषण करती हैं। सात महीनों से मानदेय न दिए जाने से उनके सामने विषम स्थितियां बन गई हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें मानदेय के नाम पर सिर्फ एक हजार रुपये दिए जाते हैं। हिसाब करें तो एक दिन के मात्र 32 रुपये ही पड़ते हैं। पांच घंटे तक स्कूलों में काम कराया जाता है। खाना बनाने के अलावा अक्सर स्कूलों में साफ-सफाई भी करनी पड़ती है।
मजदूर की मजदूरी भी बढ़कर 300 रुपये हो गई है लेकिन हम रसोइयों को सिर्फ 32 रुपये रोजी। वह भी सात महीने से मिली नहीं है। पीड़िताओं ने जिलाधिकारी से मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। जिलाधिकारी ने एबीएसए भारती शाक्य को समस्या का समाधान कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
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