मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की भर्ती पर रोक
लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों का अनुदान रोके जाने की वजह से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों के संचालन पर निर्णय होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया पर कोई फैसला लिया जाएगा।राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इसके संचालन के संबंध में मुख्य सचिव से दिशा निर्देश मांगा है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने राज्यों में कक्षा नौ से इंटर तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूलों को चलाने के लिए पैसे देने का निर्णय किया था। इसके तहत यूपी में पहले चरण में 193 और दूसरे चरण में 45 स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। इनमें अधिकतर स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस शैक्षिक सत्र से इन स्कूलों में सीबीएससी पैटर्न पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय हुआ था।
इसके लिए पहले चरण में 193 स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी बीच केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों को बताया कि अब माडल स्कूलों के संचालन के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे।
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लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों का अनुदान रोके जाने की वजह से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों के संचालन पर निर्णय होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया पर कोई फैसला लिया जाएगा।राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इसके संचालन के संबंध में मुख्य सचिव से दिशा निर्देश मांगा है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने राज्यों में कक्षा नौ से इंटर तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूलों को चलाने के लिए पैसे देने का निर्णय किया था। इसके तहत यूपी में पहले चरण में 193 और दूसरे चरण में 45 स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। इनमें अधिकतर स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस शैक्षिक सत्र से इन स्कूलों में सीबीएससी पैटर्न पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय हुआ था।
इसके लिए पहले चरण में 193 स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी बीच केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों को बताया कि अब माडल स्कूलों के संचालन के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे।
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