कैबिनेट की बैठक आज, होंगे कई अहम फैसले
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लखनऊ। अखिलेश यादव सरकार ने वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की
तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी फायदे के लिए कर्मचारियों को सौगातें
देने की तैयारी है। प्रदेश में मार्च 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन,
वर्कचार्ज व संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने पर मंगलवार को
कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। इसका फायदा 5507 कर्मचारियों को
मिलेगा। इनमें 931 मृतक आश्रित, 2026 उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्त
हैं। वहीं 2550 कर्मचारी इससे हटकर सामान्य व्यवस्था से नियुक्त किए गए
हैं। मंगलवार को ही सबसे बड़े अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा
सकती है।
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने 2015-16 के पहले अनुपूरक बजट प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखने की तैयारी है। यह करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के ग्रेड-पे 1800 से 1900 करने तथा एसीपी के तहत ग्रेड वेतन 2800 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना रिक्शा चालकों को मुफ्त बैटरी चालित रिक्शा देने के लिए बजट संशोधन, मुरादाबाद में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, नगर विकास मंत्री मो. आजम खां के क्षेत्र रामपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
इसी तरह पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली 2015, पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015, उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक सुरक्षा) सेवा नियमावली, सचिवालय कंप्यूटर सहायक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 तथा पशु चिकित्सा सेवा नियमावली 2015 को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। हिंदी फिल्म दृश्यम को टैक्स फ्री करने, वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर कर्मियों को भत्ता व अन्य सुविधाएं देने, प्रदेश में दादरा, ठुमरी व गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान व विशिष्ट गायक को बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नियमों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
मार्च 1996 तक के कर्मियों को मिलेगा फायदा
अनुपूरक बजट प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने 2015-16 के पहले अनुपूरक बजट प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखने की तैयारी है। यह करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के ग्रेड-पे 1800 से 1900 करने तथा एसीपी के तहत ग्रेड वेतन 2800 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना रिक्शा चालकों को मुफ्त बैटरी चालित रिक्शा देने के लिए बजट संशोधन, मुरादाबाद में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, नगर विकास मंत्री मो. आजम खां के क्षेत्र रामपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
इसी तरह पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली 2015, पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015, उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक सुरक्षा) सेवा नियमावली, सचिवालय कंप्यूटर सहायक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 तथा पशु चिकित्सा सेवा नियमावली 2015 को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। हिंदी फिल्म दृश्यम को टैक्स फ्री करने, वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर कर्मियों को भत्ता व अन्य सुविधाएं देने, प्रदेश में दादरा, ठुमरी व गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान व विशिष्ट गायक को बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नियमों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
मार्च 1996 तक के कर्मियों को मिलेगा फायदा
अनुपूरक बजट प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
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