लखनऊ। पुलिस की कई चरण में घेराबंदी के चलते माध्यमिक शिक्षक रविवार को मुख्यमंत्री आवास घेरने में सफल नहीं हो सके। पुलिस ने शिक्षकों को मुख्यमंत्री आवास से एक किलोमीटर पहले सिविल अस्पताल मोड़ पर ही रोक लिया। शिक्षकों ने आगे बढऩे के लिए थोड़ी धक्का-मुक्की की लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने से वे आगे नहीं बढ़ पाए। मौके पर ही अपर जिलाधिकारी (पूर्वी) निधि श्रीवास्तव ने
प्रदर्शनकारी शिक्षकों का ज्ञापन लेते हुए उन्हें बताया कि सोमवार को एनेक्सी सचिवालय में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके बाद शिक्षक वापस हो गए।
तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने समेत बीस मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने पहले हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर धरना दिया। यहां आयोजित सभा में शिक्षक विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आरोप लगाया कि सपा सरकार शिक्षकों से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सीटी संवर्ग से एलटी संवर्ग में संविलीन व प्रोन्नत शिक्षकों को चयन वेतनमान दिए जाने के लिए सीटी सेवाओं का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए स्नातकोत्तर उपाधि से वंचित एलटी ग्रेड के शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिए जाने की भी मांग रखी। उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की भी मांग की। सभा को शिक्षक एमएलसी जगवीर किशोर जैन, हम सिंह पुण्डीर, सुरेश कुमार त्रिपाठी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी सुभाष शर्मा, शिक्षक नेता आरपी मिश्र, कर्मचारी नेता लल्लन पांडेय ने भी संबोधित किया।
शिक्षकों की मांगें
- -वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता, माध्यमिक शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7(क) के स्थान पर धारा 7(4) में परिवर्तित की जाए और अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक घोषित किया जाए।
- -एक अप्रैल, 2005 के पश्चात शिक्षकों को जीपीएफ की कटौती और पेंशन का लाभ तत्काल लागू हो।
- -सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया जाए।
- -वित्तीय शिक्षकों के लिए घोषित मानदेय का भुगतान किया जाए।
- -जनशक्ति निर्धारण की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण वेतन से वंचित शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाए।
- -नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
- -महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर और मातृत्व अवकाश की अधिनियमित व्यवस्था को प्रभावी हो।
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