प्रिय समायोजित शिक्षक / शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, आज की कोर्ट कार्यवायी पूरी तरह से शिक्षामित्रों के पक्ष में रही। आज की
जीत हमें अन्तिम दिन के जीत की तरफ ले जाएगी। मा०उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद
में चल रही सुनवाई के क्रम में आज पुनः दोपहर बाद लगभग ३:१७ बजे अपने केस
की सुनवाई प्रारम्भ हुई।
सर्वप्रथम विपक्षियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने हमारे समयोजन पर सवालिया निशान लगाते हुए समायोजन को अवैध ठहराने के लिए बहस किया, किन्तु स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने खरे साहब से पूछा कि जब पिछले १५ वर्षों से ये शिक्षामित्र अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे और उ०प्र० सरकार के पास शिक्षकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी, तब यही शिक्षामित्र विद्यालय में शिक्षक के रुप में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में तथा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने को ठीक करने में लगे हुए थे, तो आज अगर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, बी०टी०सी० और स्नातक शिक्षामित्रों को नियमित किया जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? तत्पश्वात हमारे तरफ से रखे गये महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने बहस करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने परिषद के सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का कानून बनाया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार ने केन्द्र व एन०सी०टी०ई० से अनुमति प्राप्त करके इनको द्विवर्षीय प्रशिक्षण कराया। उ०प्र० सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके शिक्षक बनाया है। जितने स्नातक व प्रशिक्षित हैं, उतने ही लोगों को शिक्षक बनाया गया है। जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनको अभी शिक्षक नहीं बनाया गया है।
महाधिवक्ता जी की बातों से अपनी सहमति जताते हुए मा०मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने की दशा में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया तथा कल फिर सुनवाई हेतु निर्देशित कर दिया।
सुनवाई में उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी व संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
- शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में कोर्ट अपडेट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- शिक्षामित्रों केस अपडेट विस्तृत रूप मे पढ़ें : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- आज कोर्ट अपडेट्स विस्तृत रूप मे : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मानदेय पर बढ़ी बात : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्य अयोग्य करार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- 9 तारीख में सभी बी0एस0ए0 और डाइट प्राचार्य की मीटिंग SCERT se updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- इलाहबाद हाईकोर्ट अपडेट्स , अब केस की सुनवाई 8 सितम्बर को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- Breaking News - आज की सुनवाई ख़त्म , कल फिर 2 बजे सुनवाई : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
- Rampur Cut-off Merit details BTC 2014 : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest updates
- आज ७ सितम्बर कोर्ट अपडेट्स : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
सर्वप्रथम विपक्षियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने हमारे समयोजन पर सवालिया निशान लगाते हुए समायोजन को अवैध ठहराने के लिए बहस किया, किन्तु स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने खरे साहब से पूछा कि जब पिछले १५ वर्षों से ये शिक्षामित्र अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे और उ०प्र० सरकार के पास शिक्षकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी, तब यही शिक्षामित्र विद्यालय में शिक्षक के रुप में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में तथा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने को ठीक करने में लगे हुए थे, तो आज अगर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, बी०टी०सी० और स्नातक शिक्षामित्रों को नियमित किया जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? तत्पश्वात हमारे तरफ से रखे गये महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने बहस करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने परिषद के सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का कानून बनाया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार ने केन्द्र व एन०सी०टी०ई० से अनुमति प्राप्त करके इनको द्विवर्षीय प्रशिक्षण कराया। उ०प्र० सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके शिक्षक बनाया है। जितने स्नातक व प्रशिक्षित हैं, उतने ही लोगों को शिक्षक बनाया गया है। जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनको अभी शिक्षक नहीं बनाया गया है।
महाधिवक्ता जी की बातों से अपनी सहमति जताते हुए मा०मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने की दशा में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया तथा कल फिर सुनवाई हेतु निर्देशित कर दिया।
सुनवाई में उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी व संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC