तीन साल से बेरोजगारी भत्ते को ठंडे बस्ते में डालकर बैठी सूबे की सरकार
चुनाव के पहले बेरोजगारों को स्वरोजगार का रास्ता दिखाएगी। 2016-17 के आम
बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम
बेरोजगारों के लिए नई सौगात होगी।
इस योजना में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की सूक्ष्म इकाइयों के लिए लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की इकाइयों के लिए लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 2.5 लाख रुपये मार्जिन मनी सरकार उपलब्ध कराएगी।
यूनिट ने यदि दो साल तक सफलता पूर्वक उत्पादन किया तो सरकार से मिलने वाली यह मार्जिन मनी स्वरोजगारी को अनुदान के रूप में दे दी जाएगी। इासके अलावा दो वर्ष तक मार्जिन मनी जमा रहने के दौरान स्वरोजगारी से इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना में आवेदन लेने से लेकर प्रस्ताव मंजूर करने या निरस्त करने की कार्यवाही तय समय के भीतर करनी होगी। प्रस्ताव निरस्त करते समय लिखित कारण बताने होंगे। बैंकों को भी ऋण मंजूर होने के एक महीने के भीतर ऋण स्वरोजगारी को जारी करनी होगी।
हालांकि उद्योग की स्थापना के लिए सामान्य श्रेणी के युवकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सभी वर्ग की महिलाओं और नि:शक्तों को 5 प्रतिशत पूंजी का बंदोबस्त अपने स्तर से करना होगा। मार्जिन मनी और अंशदान की पूंजी जोड़कर बाकी पूरी रकम बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी। प्रस्ताव में इसकी प्रक्रिया तय की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की होगी। पूरी योजना ऑनलाइन होगी।
पहले साल 3520 बेरोजगारों को मिलेगा मौका
पहले साल 3520 शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना है। हर साल 20 प्रतिशत की दर से लाभार्थी बढ़ाने का लक्ष्य होगा। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 102.90 करोड़ की मांग की गई है।
योजना के ये होंगे पात्र
18 से 40 वर्ष के युवा।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती गन्दे काम -->> Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
बेरोजगारों के लिए नई सौगात होगी।
इस योजना में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की सूक्ष्म इकाइयों के लिए लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की इकाइयों के लिए लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 2.5 लाख रुपये मार्जिन मनी सरकार उपलब्ध कराएगी।
यूनिट ने यदि दो साल तक सफलता पूर्वक उत्पादन किया तो सरकार से मिलने वाली यह मार्जिन मनी स्वरोजगारी को अनुदान के रूप में दे दी जाएगी। इासके अलावा दो वर्ष तक मार्जिन मनी जमा रहने के दौरान स्वरोजगारी से इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना में आवेदन लेने से लेकर प्रस्ताव मंजूर करने या निरस्त करने की कार्यवाही तय समय के भीतर करनी होगी। प्रस्ताव निरस्त करते समय लिखित कारण बताने होंगे। बैंकों को भी ऋण मंजूर होने के एक महीने के भीतर ऋण स्वरोजगारी को जारी करनी होगी।
हालांकि उद्योग की स्थापना के लिए सामान्य श्रेणी के युवकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सभी वर्ग की महिलाओं और नि:शक्तों को 5 प्रतिशत पूंजी का बंदोबस्त अपने स्तर से करना होगा। मार्जिन मनी और अंशदान की पूंजी जोड़कर बाकी पूरी रकम बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी। प्रस्ताव में इसकी प्रक्रिया तय की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की होगी। पूरी योजना ऑनलाइन होगी।
पहले साल 3520 बेरोजगारों को मिलेगा मौका
पहले साल 3520 शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना है। हर साल 20 प्रतिशत की दर से लाभार्थी बढ़ाने का लक्ष्य होगा। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 102.90 करोड़ की मांग की गई है।
योजना के ये होंगे पात्र
18 से 40 वर्ष के युवा।
- शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल।
- लाभार्थी किसी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय या सहकारी संस्था का डिफाल्टर न हो।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार योजना व अन्य किसी योजना में लाभ न प्राप्त किया हो।
- लाभार्थी केवल एक बार और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
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