पीएफ पर 8.65 फीसद ब्याज को वित्त मंत्रलय की मंजूरी जल्द

दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि वित्त मंत्रलय जल्दी ही चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 फीसद ब्याज देने के लिए मंजूरी दे देगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए ब्याज दर के मसले पर कोई मतभेद नहीं है। दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम और वित्त मंत्रलय इस मामले में एकमत हैं। चालू वित्त वर्ष में सदस्यों को 8.65 फीसद ब्याज देने के बारे में कोई मत भिन्नता नहीं है। वित्त मंत्रलय में इस पर काम चल रहा है और वह इस मसले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) ने सदस्यों को 8.65 फीसद ब्याज देने का फैसला किया था। पिछले चार वर्षो में यह सबसे कम ब्याज दर है। पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में सदस्यों को 8.8 फीसद दिया गया। ईपीएफओ के करीब चार करोड़ सदस्यों को वर्ष 2013-14 में 8.75 फीसद और 2012-13 में 8.5 फीसद ब्याज दिया गया था।1सदस्यों को चालू वित्त वर्ष में 8.65 फीसद ब्याज देने के बाद ईपीएफओ के पास 269 करोड़ रुपये सरप्लस बचेगा। श्रम मंत्री का यह आश्वासन सदस्यों के लिए राहत लेकर आया है क्योंकि माना जा रहा था कि वित्त मंत्रलय ने श्रम मंत्रलय को ब्याज दर घटाने के लिए कहा था। जिससे ब्याज दरों को पीपीएफ और दूसरी लघु बचत योजनाओं के बराबर रखा जा सके।1वित्त मंत्रलय ने पिछले वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.7 फीसद कर दिया था जबकि ईपीएफओ ने उस साल 8.8 फीसद ब्याज देने का फैसला किया था। बाद श्रम संगठनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रलय ने ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर को मंजूरी दे दी।
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