शिक्षामित्र समायोजन मामले पर अरशद अली की फेसबुक पोस्ट: क्या हाईकोर्ट द्वारा घोषित अवैध समायोजन मामले को बहाल करा पाएंगे शिक्षामित्र

शिक्षा मित्र अवैध समायोजन मामला
बीटीसी अभ्यर्थियों के मन मे सवाल है की कोर्ट मे कहीं हमारा पक्ष कमजोर तो नही हो रहा है । इस संबंध मे यह पोस्ट की जा रही है । अवैध समायोजन मामले मे अभी तक निम्न अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गयी है -
उत्तर प्रदेश सरकार -
सरकारी अधिवक्ता द्वारा समायोजन बचाने हेतु दिये गए हर तर्क को कोर्ट ने खारिज किया उसके बाद 1 लाख 72000 की संख्या का हवाला दिया गया कोर्ट ने योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों के हनन का कारण समायोजन मानते हुए सरकार के इस तर्क को भी खारिज किया ।

श्री राम जेठ मलानी द्वारा और श्री शांति भूषण जी की बहस :-
दोनों अधिवक्ताओं ने अधिकांश समय शासनादेशों को पढ़ने मे लगाया और निम्न तर्क दिये
1- बहस की शुरुवात सीपीसी ऑर्डर -1 रूल 8 पर बहस करते हुए कहा गया की समायोजन रद्द करने से पहले हाइ कोर्ट द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया कोई पेपर पब्लिकेशन नही हुआ । ऐसा करना नेचुरल जस्टिस के विपरीत है ।
उत्तर : समायोजन कोर्ट के अधीन था यह बात सभी शिक्षा मित्रों के नियुक्ति पत्र पर लिख कर दी गयी थी । यह आदेश स्पेशल अपील 401/2014 मोहम्मद अरशद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर आया था ।
2- बी एड का प्राइमरी विद्यालय के पदों पर कोई लोकस नही है । बी एड के लोग समायोजन को चुनौती नही दे सकते थे अतः हाइ कोर्ट का आदेश रद्द किया जाए ।
उत्तर : बी एड के अधिवक्ताओं के द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया । अपनी बहस के समय वे इसका उत्तर देंगे । हमारे अधिवक्ताओं ने कोर्ट को तत्काल बताया की समायोजन को 28 याचिकाओं द्वारा बीटीसी अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी और आनंद कुमार यादव बीटीसी प्रशिक्षित हैं ।
3- शिक्षा मित्र अध्यापक के रूप मे कार्यरत है इसलिए इन्हे टी ई टी छूट मिलने चाहिए ।
उत्तर : शिक्षा मित्र संविदा कर्मी के रूप मे कार्यरत थे और अध्यापक की न्यूनतम अर्हता पूरी नही करते थे ।
4- बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 , के सेक्शन - 19 पर बहस की गयी तथा शिक्षक की परिभाषा के अनुसार शिक्षा मित्रों को शिक्षक साबित करने की कोशिश की गयी ।
उत्तर : शिक्षक की परिभाषा के साथ साथ एक्ट मे शिक्षक हेतु योग्यता भी वर्णित है बिना न्यूनतम योग्यता पूरी किए अध्यापक नही बनाया जा सकता है ।
5- शिक्षा मित्रों के इस पद पर चयन हेतु विज्ञापन दिखाये गए ।
उत्तर : विज्ञापन यह साफ करते हैं की आरक्षण की अलग प्रक्रिया का पालन किया गया है और शिक्षा मित्र को अध्यापक नही कहा जा सकता है ।
6- शिक्षा मित्रों का पक्ष हाइ कोर्ट ने नही सुना ।
उत्तर : शिक्षा मित्र की सभी असोसियेशन हाइ कोर्ट मे पार्टी बनकर कोर्ट मे इम्प्लीद हुई और बहस की अपना पक्ष रखा। काउंटर फ़ाइल किया । इसका पूरा विवरण 91 पेज के जजमेंट मे है ।
इसके अतिरिक्त आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए शिक्षा मित्रों के समायोजन को बचाने की मांग की गयी । अभी तक की कोई भी बात कोर्ट मे बीटीसी के विरुद्ध नही कही गयी है ।
आप सभी का आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है । कल की सभी तैयारियां पूरी हैं कल भी शिक्षा मित्रों के ही अधिवक्ता बहस करेंगे । इन शा अल्लाह अंततः जीत बीटीसी की होगी और रिक्त पदों पर बीटीसी की ही नियुक्ति होगी । आप सभी से निवेदन है की आर्थिक सहयोग करते रहें तथा इस संबंध मे अन्य लोगो को भी जागरूक करें । सहयोग करने वाले अभ्यर्थियों की सूची समय मिलते ही अपलोड की जाएगी

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