देहरादून। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से
अप्रशिक्षितों की श्रेणी में हजारों शिक्षकों के बचाव में खुद शिक्षा
मंत्री उतर आए हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने केन्द्रीय मानव
संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर इसके बारे में जानकारी दी।
पांडे ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर साल 2001 से अब तक की मान्यता देने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) के तहत उन्होंने प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे सवा लाख छात्र-छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति की भी मांग की है।
मान्यता देने का अनुरोध
गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कुछ कारणों की वजह से उत्तराखंड में विशिष्ट बीटीसी कोर्स को एनसीटीई से मान्यता नहीं मिल पाई जबकि उत्तरप्रदेश को समय पर ही मान्यता दे दी गई थी। अब शिक्षकों की भर्ती के नए मानकों के चलते ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षितों की श्रेणी में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से 2001 से अब तक विशिष्ट बीटीसी को मान्यता देने का अनुरोध किया है।
कार्यवाही का भरोसा
आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों की फीस की देनदारी का मुद्दा रखते हुए पांडे ने बताया कि यदि समय पर फीस का भुगतान नहीं हुआ तो गरीब बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें जल्द कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शिक्षा सचिव से बातचीत की है।
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पांडे ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर साल 2001 से अब तक की मान्यता देने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) के तहत उन्होंने प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे सवा लाख छात्र-छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति की भी मांग की है।
मान्यता देने का अनुरोध
गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कुछ कारणों की वजह से उत्तराखंड में विशिष्ट बीटीसी कोर्स को एनसीटीई से मान्यता नहीं मिल पाई जबकि उत्तरप्रदेश को समय पर ही मान्यता दे दी गई थी। अब शिक्षकों की भर्ती के नए मानकों के चलते ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षितों की श्रेणी में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से 2001 से अब तक विशिष्ट बीटीसी को मान्यता देने का अनुरोध किया है।
आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों की फीस की देनदारी का मुद्दा रखते हुए पांडे ने बताया कि यदि समय पर फीस का भुगतान नहीं हुआ तो गरीब बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें जल्द कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शिक्षा सचिव से बातचीत की है।
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