पद थे नहीं फिर भी ले लिए गए आवेदन
लखनऊ प्रमुख संवाददाता पद हैं नहीं और 15 हजार सहायक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन और ले लिए। लिहाजा काउंसलिंग की तारीखें एक महीना बीतने के बाद भी घोषित नहीं की गई है। पहले ही 91 हजार शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद के समायोजन के लिए भी 25 हजार से ज्यादा पद कम पड़ रहे हैं।विभाग ने 15 हजार सहायक अध्यापकों के पद के लिए दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक आवेदन लिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मित्रों के लिए ही पद कम पड़ रहे हैं तो ये कैसे नियुक्त किए जाएंगे। लिहाजा अभी तक इनकी काउंसिलिंग की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। इन पदों के लिए भी आवेदन बीटीसी अभ्यर्थियों के धरने-प्रदर्शन के बाद ही लिए गए थे। हालांकि अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं कि 15 हजार सहायक अध्यापकों के लिए रिक्तियां नहीं हैं। पद हैं कम, दावेदार ज्यादा-फरवरी, 2015 में बेसिक शिक्षा परिषद ने रिक्तियों और काम कर रहे शिक्षकों का जो ब्योरा इकट्ठा किया था उसके मुताबिक लगभग 1 लाख 12 हजार रिक्तियां थीं लेकिन तब केवल 32 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों ने ही कार्यभार ग्रहण किया था। यदि इन बची हुई रिक्तियों से 72,825 के सारे पद निकाल दिए जाएं तो लगभग 70 हजार पद ही बचेंगे। ऐसे में 91 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद ही समायोजित कराने में दिक्कतें हैं। वायदा पूरा करना है प्राथमिकता पर- सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 91 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए जाने का सपा सरकार का पुराना वादा है। चूंकि सहायक अध्यापक का पद जिला काडर का होता है लिहाजा इन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा सकता है। इसलिए विभाग ह्यवेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है और साफ कर दिया है कि सृजित पदों पर नियुक्ति के बाद बचे हुए शिक्षामित्रों पर निर्णय लिया जाएगा।
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लखनऊ प्रमुख संवाददाता पद हैं नहीं और 15 हजार सहायक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन और ले लिए। लिहाजा काउंसलिंग की तारीखें एक महीना बीतने के बाद भी घोषित नहीं की गई है। पहले ही 91 हजार शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद के समायोजन के लिए भी 25 हजार से ज्यादा पद कम पड़ रहे हैं।विभाग ने 15 हजार सहायक अध्यापकों के पद के लिए दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक आवेदन लिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मित्रों के लिए ही पद कम पड़ रहे हैं तो ये कैसे नियुक्त किए जाएंगे। लिहाजा अभी तक इनकी काउंसिलिंग की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। इन पदों के लिए भी आवेदन बीटीसी अभ्यर्थियों के धरने-प्रदर्शन के बाद ही लिए गए थे। हालांकि अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं कि 15 हजार सहायक अध्यापकों के लिए रिक्तियां नहीं हैं। पद हैं कम, दावेदार ज्यादा-फरवरी, 2015 में बेसिक शिक्षा परिषद ने रिक्तियों और काम कर रहे शिक्षकों का जो ब्योरा इकट्ठा किया था उसके मुताबिक लगभग 1 लाख 12 हजार रिक्तियां थीं लेकिन तब केवल 32 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों ने ही कार्यभार ग्रहण किया था। यदि इन बची हुई रिक्तियों से 72,825 के सारे पद निकाल दिए जाएं तो लगभग 70 हजार पद ही बचेंगे। ऐसे में 91 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद ही समायोजित कराने में दिक्कतें हैं। वायदा पूरा करना है प्राथमिकता पर- सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 91 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए जाने का सपा सरकार का पुराना वादा है। चूंकि सहायक अध्यापक का पद जिला काडर का होता है लिहाजा इन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा सकता है। इसलिए विभाग ह्यवेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है और साफ कर दिया है कि सृजित पदों पर नियुक्ति के बाद बचे हुए शिक्षामित्रों पर निर्णय लिया जाएगा।
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