सीधी भर्ती की परीक्षाएं भी विवादों से अछूती नहीं
सिर्फ साक्षात्कार के जरिए भरे जाने वाले पदों पर आयोग का अधिक जोर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नियुक्तियों को लेकर विवादों में रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती की परीक्षाओं में भी प्रतियोगी संतुष्ट नहीं रहे। अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में अब तक ऐसी परीक्षाओं के 236 परिणाम निकाले जा चुके हैं जिनमें 29 अदालती कटघरे में हैं। आयोग की ओर से आयोजित हुई परीक्षाओं को लेकर विवाद इससे अलग हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले में सीधी भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा भी उठ सकता है। इनमें सिर्फ साक्षात्कार के जरिए ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। आयोग का ऐसी नियुक्तियों पर जोर भी अधिक रहा है। इनमें तो कई का तो चयन वर्ष लगभग दस साल पुराना रहा है। प्रतियोगी छात्र समिति ने हाईकोर्ट में ऐसा कई मामलों में नियुक्तियों को चुनौती दी है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 23 सीधी भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी के अभ्यर्थियों का चयन प्रतिशत 156.88 है। सचिव अवनीश पांडेय बताते हैं कि पीसीएस की तीन परीक्षाओं, लोअर की दो परीक्षाओं और सीधी भर्ती की छह परीक्षाओं में चयन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। बाद में इसी जनहित याचिका में सीधी भर्ती की 23 अन्य परीक्षाओं को पूरक हलफनामे के रूप में शामिल किया गया। इनमें भी एक खास जाति के अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई।
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सिर्फ साक्षात्कार के जरिए भरे जाने वाले पदों पर आयोग का अधिक जोर
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले में सीधी भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा भी उठ सकता है। इनमें सिर्फ साक्षात्कार के जरिए ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। आयोग का ऐसी नियुक्तियों पर जोर भी अधिक रहा है। इनमें तो कई का तो चयन वर्ष लगभग दस साल पुराना रहा है। प्रतियोगी छात्र समिति ने हाईकोर्ट में ऐसा कई मामलों में नियुक्तियों को चुनौती दी है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 23 सीधी भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी के अभ्यर्थियों का चयन प्रतिशत 156.88 है। सचिव अवनीश पांडेय बताते हैं कि पीसीएस की तीन परीक्षाओं, लोअर की दो परीक्षाओं और सीधी भर्ती की छह परीक्षाओं में चयन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। बाद में इसी जनहित याचिका में सीधी भर्ती की 23 अन्य परीक्षाओं को पूरक हलफनामे के रूप में शामिल किया गया। इनमें भी एक खास जाति के अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई।
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