इलाहाबाद। भर्ती संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी
का खामियाजा छात्र-छात्राओं को भी भुगतना पड़ रहा है। संस्था प्रमुखों की
नियुक्ति अवैध होने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी ठप हो गई है।
इसी के साथ वर्षों बाद शिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद भी धूमिल हो गई है।
प्रदेश के अनुदान प्राप्त डिग्री कालेजों में सात साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच हजार से अधिक खाली हो गए हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती की उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए आवेदन मांगा गया। परीक्षा भी करा ली गई है। आयोग की ओर से और ढाई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है, लेकिन अब सबकुछ ठप है। इसकी वजह से कालेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। यही हाल माध्यमिक विद्यालयों में भी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी अयोग्य कर दी गई है। तीन अन्य सदस्यों के काम करने पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में बोर्ड में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप है। इससे बारहवीं तक के स्कूलों में भी पढ़ाई बेपटरी हो गई है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
प्रदेश के अनुदान प्राप्त डिग्री कालेजों में सात साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच हजार से अधिक खाली हो गए हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती की उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए आवेदन मांगा गया। परीक्षा भी करा ली गई है। आयोग की ओर से और ढाई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है, लेकिन अब सबकुछ ठप है। इसकी वजह से कालेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। यही हाल माध्यमिक विद्यालयों में भी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी अयोग्य कर दी गई है। तीन अन्य सदस्यों के काम करने पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में बोर्ड में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप है। इससे बारहवीं तक के स्कूलों में भी पढ़ाई बेपटरी हो गई है।
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