वित्त मंत्रालय ने बीते दिन सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है। जिसमें सातवें वेतन आयोग के तहत पूरा बकाया एक ही किश्त में मिलेगा। यह बकाया अगस्त के वेतन के साथ जुड़कर आएगा। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू किया जा रहा है।
इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि समूह भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान की जाने वाली राशि की कटौती कर बकाए का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इससे पहले 27 जुलाई को सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। वहीं कुछ मुद्दों पर कर्मचारियों के विरोध के समाधान के लिए सरकार ने समितियों का गठन किया।
हालांकि यह माना जा रहा था कि वित्तीय भार के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को बकाया मार्च, 2017 तक अलग-अलग किश्तों में देगी। लेकिन बाद में आयोग की सिफारिशों में काम के प्रदर्शन को खास तरजीह दी गई है।
जिसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को न तो पदोन्नति मिलनी चाहिए और न वेतन में वृद्धि, जिनका काम अच्छा नहीं हो। हाल ही में सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसीपी योजना पहले की तरह जारी रहेगी। कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा में एमएसीपी मिलता है। इससे तय होता है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि समूह भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान की जाने वाली राशि की कटौती कर बकाए का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इससे पहले 27 जुलाई को सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। वहीं कुछ मुद्दों पर कर्मचारियों के विरोध के समाधान के लिए सरकार ने समितियों का गठन किया।
हालांकि यह माना जा रहा था कि वित्तीय भार के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को बकाया मार्च, 2017 तक अलग-अलग किश्तों में देगी। लेकिन बाद में आयोग की सिफारिशों में काम के प्रदर्शन को खास तरजीह दी गई है।
जिसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को न तो पदोन्नति मिलनी चाहिए और न वेतन में वृद्धि, जिनका काम अच्छा नहीं हो। हाल ही में सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसीपी योजना पहले की तरह जारी रहेगी। कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा में एमएसीपी मिलता है। इससे तय होता है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
