जागरण संवाददाता, उन्नाव : शिक्षा महकमे में अब बाबुओं का खेल नहीं
चलेगा। वह अधिकारी, शिक्षकों और अभिभावकों की शिकायतों की अनदेखी नहीं कर
सकेंगे। अब समय पर फाइलों का निस्तारण होगा। यह सब सिटीजन चार्टर के तहत
होगा।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक और अभिभावक की शिकायतों की अनदेखी नई बात नहीं है। अफसर से लेकर बाबू शिकायतकर्ता को दौड़ाते रहते हैं। मनमाने रवैये और किसी काम को टालने की कोशिशों को सिटीजन चार्टर से खत्म करने की कवायद शासन की है। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग की गतिविधियों में यह नई व्यवस्था बदलाव करेगी। किसी भी शिकायतकर्ता को बेवजह टहलाया नहीं जाएगा। तय समय में कार्रवाई होगी। अधिकारी और बाबू को समस्याओं के निस्तारण पर समय देना होगा। शिकायत पर सामने वाले को यह भी बताना उनकी ड्यूटी होगी, कि समस्या कब तक दूर होगी। यदि तय समय पर प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ तो संबंधित पटल सहायक की जवाबदेही तय की जाएगी।
शीघ्र ही सिटीजन चार्टर के नियमों को शिक्षा भवन की दीवारों पर चस्पा करा दिया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार की भी जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों की होगी। शिक्षा महकमे में होने जा रही इस बदलाव को लेकर हालांकि अधिकारी शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। डीआइओएस राकेश कुमार का कहना है कि बोर्ड से गाइड लाइन नहीं मिली है। सिटीजन चार्टर को लेकर जो भी आदेश होंगे तो इसे अमल में लाया जाएगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- योगी राज: अखिलेश सरकार के 2.37 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी रद्द?
- अनुदेशक शिक्षकों को 2019 तक नियमित करने का आश्वासन, सीएम बोले, मानदेय संबंधी मामलों पर भी लेंगे निर्णय
- न्यूनतम वेतन 17140/- का भुगतान करने सम्बन्धी वित्त नियंत्रक का आदेश जारी न्यूनतम वेतन
- UPTET: शहर विधायक से मिले टीईटी उत्तीर्ण, सम्पूर्ण समायोजन की मांग
- जल्द हटाई जा सकती है 12460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक और अभिभावक की शिकायतों की अनदेखी नई बात नहीं है। अफसर से लेकर बाबू शिकायतकर्ता को दौड़ाते रहते हैं। मनमाने रवैये और किसी काम को टालने की कोशिशों को सिटीजन चार्टर से खत्म करने की कवायद शासन की है। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग की गतिविधियों में यह नई व्यवस्था बदलाव करेगी। किसी भी शिकायतकर्ता को बेवजह टहलाया नहीं जाएगा। तय समय में कार्रवाई होगी। अधिकारी और बाबू को समस्याओं के निस्तारण पर समय देना होगा। शिकायत पर सामने वाले को यह भी बताना उनकी ड्यूटी होगी, कि समस्या कब तक दूर होगी। यदि तय समय पर प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ तो संबंधित पटल सहायक की जवाबदेही तय की जाएगी।
शीघ्र ही सिटीजन चार्टर के नियमों को शिक्षा भवन की दीवारों पर चस्पा करा दिया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार की भी जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों की होगी। शिक्षा महकमे में होने जा रही इस बदलाव को लेकर हालांकि अधिकारी शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। डीआइओएस राकेश कुमार का कहना है कि बोर्ड से गाइड लाइन नहीं मिली है। सिटीजन चार्टर को लेकर जो भी आदेश होंगे तो इसे अमल में लाया जाएगा।
- ......तो मैं दावा करता हूँ हम सभी टेट 2011 उत्तीर्ण याची तीन माह के अंदर प्राथमिक विद्यालय में होंगे
- सूबे में 5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती शीघ्र, नई सरकार कर रही भर्ती की तैयारियां
- यूपी में सीएम योगी के तेवर हुए सख्त, बेसिक शिक्षा विभाग में 2.37 लाख शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा
- बर्खास्त हुए शिक्षकों की टीईटी परीक्षा करा करें चयन: सुप्रीमकोर्ट ने 31 dec 2017 तक टेट की परीक्षा कराकर इनका चयन करने का आदेश दिया
- यूपी के शिक्षामित्र समायोजन पर भी अब खतरे की घंटी, जानिए क्या है कारण
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
No comments:
Post a Comment