सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद योगी सरकार ने सिपाही भर्ती में किया बड़ा उलटफेर, देनी होगी लिखित परीक्षा

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी देने के बाद यूपी सरकार अब प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती करने जा रही है। लेकिन इस बार की सिपाही भर्ती पहले के मुकाबले जुदा-जुदा होगी। जी हां... अब सिपाही बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी।

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शनिवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने घोषणा की कि सिपाही भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी। पहले सिपाही भर्ती केवल मेरिट और शारीरिक परीक्षा से ही होती थी। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीति की वजह से यूपी में पुलिस भर्ती पर रोक लग गई थी। अब अनुमति मिल गई है।
योगी ने कहा कि पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद खाली हैं। इन पर भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 30 हजार कांस्टेबल और 2000 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा भर्ती में ऐसा नहीं होगा कि 86 में 56 पद केवल एक ही जाति विशेष के भर्ती कर लिए जाएं। हम जाति और लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भर्तियों में हमारी सरकार पारदर्शिता का पूरा ख्‍याल रखेगी।
इन कड़े निर्देशों का पालन जरुरी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर साल भर्ती का विज्ञापन निकलने और रिजल्ट घोषित होने के दौरान राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। एससी ने निर्देशित किया है कि यूपी सरकार को दिए गए समय सीमा के अंदर इस पालन नहीं हुआ तो अधिकारी निजी तौर पर ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे।
यूपी सरकार ने कोर्ट से किया ये वादा
यूपी सरकार ने एससी को बताया है कि वह 11,376 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जनवरी 2018 से शुरू हो जाएगी। लगभग 3200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती हर साल निकालने के साथ इन्हें 4 चार में सभी पदों को भर लिया जाएगा। वहीं 1,01,619 सिपाहियों की भर्ती अगस्त 2017 से शुरू हो जाएगी और सितंबर 2021 तक सभी सिपाहियों के पद भर लिए जाएंगे।

प्रक्रिया में अपनाएंगे तेजी
यूपी सरकार ने एससी को बताया कि सब इंस्पेक्ट के लिए जनवरी में विज्ञापन दिया जाएगा और अक्टूबर में रिजल्ट घोषित होगा। इस पद के लिए अगले वर्ष फरवरी यानी 2019 से ट्रेनिंग शुरू होगी और जनवरी 2020 में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। यही प्रक्रिया चार साल तक अपनाई जाएगी।
वहीं सिपाही पद के लिए अगस्त में विज्ञापन और जून 2018 में रिजल्ट घोषित होगा। रिजल्ट के बाद अक्टूबर में ट्रेनिंग शुरू होगी और अगले साल सितंबर में ट्रेनिंग पूरी होगी।
इसलिए आई तेजी
बता दें कि पिछले दिनों देश भर में पुलिस विभाग की भर्तियों को लेकर एक वकील ने याचिका लगाई दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के प्रमुख सचिव (गृह) को तलब कर पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों का ब्यौरा और उन्हें भरने का रोडमैप मांगा था। इसके बाद यूपी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में रोडमैप सौंपा।

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