सूबे में समूह ‘ग’ व ‘घ’ की नौकरियों के लिए इंटरव्यू होगा खत्म, सरकार ने शुरू की तैयारी
योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए एक अहम वादे पर अमल की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में सरकार ने समूह ‘ग’ व ‘घ’ की सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
‘अमर उजाला’ ने 29 मई के अंक में सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पहल न किए जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हरकत में आई सरकार ने कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग को समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने के लिए नियमों में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव तैयार करने को कहा था।
सूचना विभाग से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कार्मिक विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है।
ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी
बता दें, सीएम कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के मंत्री भी हैं। सीएम से अनुमोदन मिलने के बाद नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से नियमावली मंजूर होने के बाद सभी विभागों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती शुरू करेगी।
अब निगाहें चयन आयोगों पर
नियमावली में संशोधन की कार्यवाही शुरू होने के बाद चयन आयोगों में भर्तियों पर लगी रोक पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। अब तक सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है।
ये किया था वादा
‘भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार समूह-ग व समूह-घ की सरकारी नौकरियों में संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति व धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।’
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योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए एक अहम वादे पर अमल की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में सरकार ने समूह ‘ग’ व ‘घ’ की सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
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‘अमर उजाला’ ने 29 मई के अंक में सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पहल न किए जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हरकत में आई सरकार ने कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग को समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने के लिए नियमों में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव तैयार करने को कहा था।
सूचना विभाग से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कार्मिक विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है।
ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी
बता दें, सीएम कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के मंत्री भी हैं। सीएम से अनुमोदन मिलने के बाद नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से नियमावली मंजूर होने के बाद सभी विभागों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती शुरू करेगी।
अब निगाहें चयन आयोगों पर
नियमावली में संशोधन की कार्यवाही शुरू होने के बाद चयन आयोगों में भर्तियों पर लगी रोक पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। अब तक सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है।
ये किया था वादा
‘भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार समूह-ग व समूह-घ की सरकारी नौकरियों में संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति व धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।’
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