लखनऊ : योगी सरकार ने राज्यकर्मियों की दीवाली शुभ कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने
के कुछ ही घंटों बाद वित्त विभाग ने इसके भुगतान का आदेश जारी कर दिया। 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 6908 रुपये के हिसाब से बोनस दिया जाएगा।
इसमें 25 फीसद धनराशि उनके खाते में डाली जाएगी, जबकि 75 प्रतिशत जीपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी। राज्यकर्मियों के संगठन ने सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1बोनस भुगतान के लिए वित्त विभाग की ओर से मंगलवार को फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी। बुधवार को दोपहर से पहले ही वहां से इसकी स्वीकृति आ गई। सायंकाल वित्त विभाग के सचिव मुकेश मित्तल की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अराजपत्रित राज्यकर्मियों को तीस दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैटिक्स में लेबल-8 (रु 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम ग्रेड वेतन 5400 से कम) पर कार्यरत वह अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के हकदार होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2017 तक एक साल की सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तीन साल या इससे अधिक समय काम कर चुके उन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बोनस मिलेगा, जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम पर रहे हों। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा और उन्हें पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने दीवाली से पहले बोनस के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1बोनस का आभार, पर वेतन भी तो दें: राज्य कर्मचारियों ने बोनस के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार तो जताया है लेकिन, वेतन न मिलने की समस्या सामने रखते हुए समय से वेतन दिलाने की भी मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दशहरा और मुहर्रम से पहले सितंबर का वेतन देने के निर्देश दिए थे लेकिन, जिलों में अब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में मुख्यालय के कर्मचारी भी अब तक वेतन का इंतजार कर रहे हैं। परिषद ने इस समस्या को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार से मिलने की तैयारी की है। बोनस के लिए सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हरिकिशोर तिवारी, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के वीपी मिश्र और रोडवेज कर्मचारी नेता गिरीश मिश्र सहित अन्य ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है।’
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के कुछ ही घंटों बाद वित्त विभाग ने इसके भुगतान का आदेश जारी कर दिया। 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 6908 रुपये के हिसाब से बोनस दिया जाएगा।
इसमें 25 फीसद धनराशि उनके खाते में डाली जाएगी, जबकि 75 प्रतिशत जीपीएफ में स्थानांतरित कर दी जाएगी। राज्यकर्मियों के संगठन ने सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1बोनस भुगतान के लिए वित्त विभाग की ओर से मंगलवार को फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी। बुधवार को दोपहर से पहले ही वहां से इसकी स्वीकृति आ गई। सायंकाल वित्त विभाग के सचिव मुकेश मित्तल की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अराजपत्रित राज्यकर्मियों को तीस दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैटिक्स में लेबल-8 (रु 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम ग्रेड वेतन 5400 से कम) पर कार्यरत वह अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के हकदार होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2017 तक एक साल की सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तीन साल या इससे अधिक समय काम कर चुके उन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बोनस मिलेगा, जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम पर रहे हों। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा और उन्हें पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने दीवाली से पहले बोनस के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1बोनस का आभार, पर वेतन भी तो दें: राज्य कर्मचारियों ने बोनस के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार तो जताया है लेकिन, वेतन न मिलने की समस्या सामने रखते हुए समय से वेतन दिलाने की भी मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दशहरा और मुहर्रम से पहले सितंबर का वेतन देने के निर्देश दिए थे लेकिन, जिलों में अब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में मुख्यालय के कर्मचारी भी अब तक वेतन का इंतजार कर रहे हैं। परिषद ने इस समस्या को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार से मिलने की तैयारी की है। बोनस के लिए सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हरिकिशोर तिवारी, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के वीपी मिश्र और रोडवेज कर्मचारी नेता गिरीश मिश्र सहित अन्य ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है।’
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