सिद्धार्थनगर : प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित शिक्षा मित्रों का
समायोजन रद होने के बाद अब उन्हें मूल विद्यालय पर भेजने के लिए विभाग ने
कमर कस लिया है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अनुपालन
करने का निर्देश दिया है।
जिले में समायोजित शिक्षा मित्रों की संख्या 2110 है।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम ¨सह ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समादर में जारी शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र के पद से समायोजित सहायक अध्यापक के समायोजन संबंधी समस्त शासनादेशों को निरस्त कर दिया गया है। शासन द्वारा पहली अगस्त 2017 से शिक्षा मित्रों को मूल पद वापस करते हुए 10 हजार रुपये मानदेय प्रति माह वर्ष में 11 माह के लिए भुगतान किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। लिहाजा शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार जनपद में समायोजित शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद शिक्षा मित्र पर वापस किए जाने के निर्देश के क्रम में ऐसे सभी शिक्षा मित्रों को समायोजन वाले स्कूल से हटाकर उन्हें मूल विद्यालय पर कार्यभार कराये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार शुक्ला ने बताया कि मूल पद वापसी के लिए पत्र जारी किया जाना न्याय संगत है, पर मानवीय दृष्टिकोण से महिला शिक्षा मित्रों से विकल्प लेने के लिए हर स्तर पर पहल होना चाहिए।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम ¨सह ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समादर में जारी शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र के पद से समायोजित सहायक अध्यापक के समायोजन संबंधी समस्त शासनादेशों को निरस्त कर दिया गया है। शासन द्वारा पहली अगस्त 2017 से शिक्षा मित्रों को मूल पद वापस करते हुए 10 हजार रुपये मानदेय प्रति माह वर्ष में 11 माह के लिए भुगतान किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। लिहाजा शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार जनपद में समायोजित शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद शिक्षा मित्र पर वापस किए जाने के निर्देश के क्रम में ऐसे सभी शिक्षा मित्रों को समायोजन वाले स्कूल से हटाकर उन्हें मूल विद्यालय पर कार्यभार कराये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार शुक्ला ने बताया कि मूल पद वापसी के लिए पत्र जारी किया जाना न्याय संगत है, पर मानवीय दृष्टिकोण से महिला शिक्षा मित्रों से विकल्प लेने के लिए हर स्तर पर पहल होना चाहिए।
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