वित्त मंत्रलय ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर कहा है कि शहीदों के बच्चों को शैक्षणिक मदद की 10 हजार रुपये की सीमा खत्म कर दी गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रलय को पत्र लिखकर खर्च की सीमा खत्म करने का अनुरोध किया था। 1वित्त मंत्रलय ने कहा है कि सरकारी मदद सिर्फ सरकारी स्कूलों, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई के लिए ही दी जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित स्वायत्त संस्थानों में पढ़ने वाले शहीदों के बच्चों को भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी।
0 تعليقات