इनके अधिवक्ता मान बहादुर सिंह का कहना है कि 9342 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका लंबित है और कोर्ट ने भर्ती परिणाम जारी करने पर लोक लगा रखी है। मामले के अनुसार, 19 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन के तहत 9342 पदों पर भर्ती जारी थी जिसे सरकार ने रद्द करके इन पदों पर प्रतिनियुक्ति और मानदेय के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 28 अगस्त 2017 को शासनादेश जारी किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर 2017 के आदेश से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए बिना ही पांचवें संशोधन के माध्यम से पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2017 के आदेश में चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा मगर इसका परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद छह मार्च 2018 को फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया।
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