69000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक के खिलाफ मामला न्यायालय में है। अगर कोर्ट के
आदेश पर 11 फरवरी को अपर महाधिवक्ता पेश नहीं हुए या संतोषजनक उत्तर नहीं
दे पाये तो अन्य मामलों की तरह पेपर लीक के रिट में
भी स्टे मिलने की पूरी
संभावना है। लेकिन असली सवाल है कि क्या सरकार परीक्षा निरस्त कर
पुनर्परीक्षा करायेगी, या फिर लम्बी न्यायिक प्रक्रिया में यह भर्ती उलझी
रहेगी। जिन अति मेधावी छात्रों ने 125 से 145 प्रश्न सही किये हैं और
आश्चर्यजनक तौर पर यह संख्या काफी ज्यादा है क्योंकि कई कोचिंग संस्थाओं ने
कड़ी मेहनत करा कर इतने अंक दिलाने के लिए 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का ठेका
लेने की बात सामने आ रही है। यह अति मेधावी छात्र व इनके कोचिंग संस्थान
पूरी ताकत से लगे हैं कि किसी भी कीमत पर परीक्षा परिणाम आ
जाये, नही ंतो करोड़ो रू0 उनका डूब जायेगा। आप खुद देखें कि इन कोचिंग
संस्थाओं की पहंुच कितनी है अभी 1 फरवरी को हुए भूगोल पीजीटी के पेपर में
एक गाईड से ही 50 से ज्यादा प्रश्न आ गये। क्या यह महज संयोग हो सकता है?
इसलिए धांधली के सवाल को राष्ट्रीय मुद्दा बना कर ही भाजपा व योगी सरकार को
नकल माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व 69000 शिक्षक भर्ती को निरस्त कर
पुनर्परीक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके लिए हमारे सामने एक
महत्वपूर्ण अवसर है कि जब संसद के अंतिम सत्र के दौरान देश भर के
छात्र-युवा संगठन बेरोजगारी व भर्तियों में धांधली के सवाल पर 7 फरवरी को
संसद मार्च कर रहे हैं। अगर हमारी उपस्थिति प्रभावशाली हो जाये तो हम
राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा सकते हैं
और तभी निर्णायक दबाव बनाया जा सकता है। आज इसी संदर्भ में पीएनपी पर 12
बजे से बैठक है। आप जरूर आयें।
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