12460 : शून्य जनपद
1) सुनवाई हो नहीं रही है। जून में वैकेशन रहेगी। उसके बाद बहस होगी यहां से ऑर्डर आएगा। उसके बाद कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
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2) फिर वहां से स्टे मिलेगा। उसके बाद फिर सुनवाई फिर ऑर्डर। और हाई कोर्ट में जजेस सुन्ना नहीं चाहते नहीं तो अब तक केस फाइनल हो चुका होता।
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3) इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत चलना चाहिए। 15 जून तक सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटिशन डालने के लिए याची बनाया जाएगा।
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4) जो अभी तक शून्य जनपद की ओर से किसी केस में याची नहीं बने हैं या जिन 51 जनपदों में सीट कम थी और वहां से बीटीसी उत्तीर्ण को उसी जिले से ही कॉउंसलिंग कराने को बाध्य किया गया जबकि किसी और जिले से कॉउंसलिंग कराते तो चयनित होते वो भी याची बनिये।
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2) फिर वहां से स्टे मिलेगा। उसके बाद फिर सुनवाई फिर ऑर्डर। और हाई कोर्ट में जजेस सुन्ना नहीं चाहते नहीं तो अब तक केस फाइनल हो चुका होता।
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3) इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत चलना चाहिए। 15 जून तक सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटिशन डालने के लिए याची बनाया जाएगा।
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4) जो अभी तक शून्य जनपद की ओर से किसी केस में याची नहीं बने हैं या जिन 51 जनपदों में सीट कम थी और वहां से बीटीसी उत्तीर्ण को उसी जिले से ही कॉउंसलिंग कराने को बाध्य किया गया जबकि किसी और जिले से कॉउंसलिंग कराते तो चयनित होते वो भी याची बनिये।
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