केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो हटा दी लेकिन वहां से
डिग्री लेने वालों को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। परिषदीय प्राथमिक
स्कूलों में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले तकरीबन 50
छात्र-छात्राएं भटक रहे हैं। इस भर्ती के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और पहले
चरण के नियुक्ति पत्र पिछले साल 5 सितंबर को ही बांट दिए गए थे। लेकिन
जम्मू-कश्मीर राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से शिक्षक प्रशिक्षण
(द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स) करने वाले
अभ्यर्थियों के विषय में निर्णय नहीं हो सका है कि इन्हें यूपी में सहायक
शिक्षक पद पर नौकरी मिलेगी या नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में
प्रस्ताव भेज दिया है। अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है।
दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थानों में जम्मू-कश्मीर राज्य के संस्थान शामिल नहीं है। जब इन संस्थानों के अभ्यर्थियों ने 68500 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया तो बेसिक शिक्षा परिषद ने एनसीटीई को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता एनसीटीई ही देती है।
रामपुर में पांच युवकों को दी गई सशर्त नियुक्ति
जम्मू-कश्मीर राज्य से दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स करने वाले पांच अभ्यर्थियों को पिछले दिनों रामपुर में सशर्त नियुक्ति दी गई है। उनके नियुक्ति पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन उनकी नियुक्ति होगी।
दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थानों में जम्मू-कश्मीर राज्य के संस्थान शामिल नहीं है। जब इन संस्थानों के अभ्यर्थियों ने 68500 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया तो बेसिक शिक्षा परिषद ने एनसीटीई को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता एनसीटीई ही देती है।
रामपुर में पांच युवकों को दी गई सशर्त नियुक्ति
जम्मू-कश्मीर राज्य से दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स करने वाले पांच अभ्यर्थियों को पिछले दिनों रामपुर में सशर्त नियुक्ति दी गई है। उनके नियुक्ति पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन उनकी नियुक्ति होगी।