शिक्षामित्रों के मामले पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर फ़ाइल के मुख्य बिंदु
_*💫DNA.*_
_*💁♂........ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली* में योजित स्पेशल अपील संख्या (सिविल)14621/2019 व अन्य में उ0प्र0 सरकार द्वारा *प्रतिशपथपत्र* दाखिल किया गया।_
_मुख्य बिन्दु_
_*Counter..*_
_........................... *माननीय सर्वोच्च न्यायालय* द्वारा दी गई व्यवस्था के क्रम में *मानदेय जो पूर्व में शिक्षामित्रों को रुपया 3500 भुगतान होता था* दिनांक 01/08/2017 से बढ़ाकर रुपया *10000* कर दिया गया।_
_*यह कि स्पेशल अपील के प्रस्तर 6 में किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है।*_
_यह कि स्पेशलअपील प्रस्तर 07 में वर्णित कथन स्पेशल अपील संख्या 537/ 2018 में पारित आदेश से संबंधित है अतः किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है।_
_*यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित स्पेशल लीव पिटिशन संख्या मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित स्पेशल अपील संख्या 537/2018 मैं पारित आदेश दिनांक 01/10/2018 के विरुद्ध योजित किया गया है।* माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 1-10-2018 विभागीय_ _*शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 17 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/07 /2017 के अनुपालन में किया गया है* इस प्रकार अपीलांट द्वारा योजित_ _*special leave petition नियमानुसार ना होने के कारण पोषणीय नहीं है।*_
*💥💥राज्य सरकार ने अपनी काउंटर के अंतिम लाइन में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह रिट याचिका सुनने योग्य नहीं है यह को खारिज कर दिया जाए*
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