कैबिनेट के फैसले
- संस्कृत शिक्षक दायरे से बाहर रहेंगे, प्रयागराज में होगा मुख्यालय
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी गई। इसे विधानमंडल के मौजूदा सत्र में ही सदन में रखा जाएगा। कैबिनेट ने कुल 7 बिंदुओं पर फैसले लिए।
शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को संचालित करेगा। हालांकि, संस्कृत विद्यालयों के लिए भर्ती अलग से की जाएगी। आयोग का मुख्यालय पहले लखनऊ प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे लेकर अधिवक्ताओं ने काफी विरोध किया था। अब प्रयागराज में भी ही इसका मुख्यालय होगा। आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
जेम पोर्टल के लिए अब होगी आउटर्सोसिंग
कैबिनेट ने जेम पोर्टल के जरिए मैनपावर की आउटसोर्सिंग को भी मंजूरी दे दी है। अभी विभिन्न विभागों में सामान खरीद की प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए ही की जाती है, जबकि जेम पर मैनपावर आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था है। विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों, दैनिक और अन्य कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए मैनपावर की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए पहले से इम्पैनल्ड एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जेम पोर्टल के जरिए ही मैनपावर भी आउटसोर्स की जाएगी। विभाग की जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर कर्मचारियों के चयन के लिए विशिष्ट योग्यता को भी जोड़ा जा सकेगा। कर्मचारियों के चयन में भ्रष्टाचार रोकने, उत्पीड़न और समय से भुगतान करने के एवज में कर्मचारियों से वसूली की शिकायतों को रोकने के लिए भी अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जाएंगी। यह जिम्मेदारी एमएसएमई और कर्मचारियों की मांग करने वाले विभाग की होगी।
फ्रेट कॉरिडोर पर 29 आरओबी बनेंगे
कैबिनेट ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत यूपी में पड़ने वाले रूट पर 29 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के बजट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गौतमबुद्ध नगर में 7, सहारनपुर में 5, चंदौली में 8, प्रयागराज में 3 कानपुर देहात व मुजफ्फरनगर में 2-2, मेरठ व औरैया में 1-1 आरओबी बनेगा। इन पर करीब 1,945.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ये फैसले भी हुए
- माटीकला बोर्ड के कार्यों के लिए 9.50 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
- सिकंदरा के रिटायर्ड एसडीएम की पेंशन में 5% अस्थायी कटौती
- फिरोजाबाद और उन्नाव में टू लेन सड़कों के निर्माण में शर्तों को आसान बनाया गया
- संस्कृत शिक्षक दायरे से बाहर रहेंगे, प्रयागराज में होगा मुख्यालय
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी गई। इसे विधानमंडल के मौजूदा सत्र में ही सदन में रखा जाएगा। कैबिनेट ने कुल 7 बिंदुओं पर फैसले लिए।
शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को संचालित करेगा। हालांकि, संस्कृत विद्यालयों के लिए भर्ती अलग से की जाएगी। आयोग का मुख्यालय पहले लखनऊ प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे लेकर अधिवक्ताओं ने काफी विरोध किया था। अब प्रयागराज में भी ही इसका मुख्यालय होगा। आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
जेम पोर्टल के लिए अब होगी आउटर्सोसिंग
कैबिनेट ने जेम पोर्टल के जरिए मैनपावर की आउटसोर्सिंग को भी मंजूरी दे दी है। अभी विभिन्न विभागों में सामान खरीद की प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए ही की जाती है, जबकि जेम पर मैनपावर आउटसोर्स करने की भी व्यवस्था है। विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों, दैनिक और अन्य कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए मैनपावर की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए पहले से इम्पैनल्ड एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जेम पोर्टल के जरिए ही मैनपावर भी आउटसोर्स की जाएगी। विभाग की जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर कर्मचारियों के चयन के लिए विशिष्ट योग्यता को भी जोड़ा जा सकेगा। कर्मचारियों के चयन में भ्रष्टाचार रोकने, उत्पीड़न और समय से भुगतान करने के एवज में कर्मचारियों से वसूली की शिकायतों को रोकने के लिए भी अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जाएंगी। यह जिम्मेदारी एमएसएमई और कर्मचारियों की मांग करने वाले विभाग की होगी।
फ्रेट कॉरिडोर पर 29 आरओबी बनेंगे
कैबिनेट ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत यूपी में पड़ने वाले रूट पर 29 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के बजट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गौतमबुद्ध नगर में 7, सहारनपुर में 5, चंदौली में 8, प्रयागराज में 3 कानपुर देहात व मुजफ्फरनगर में 2-2, मेरठ व औरैया में 1-1 आरओबी बनेगा। इन पर करीब 1,945.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ये फैसले भी हुए
- माटीकला बोर्ड के कार्यों के लिए 9.50 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
- सिकंदरा के रिटायर्ड एसडीएम की पेंशन में 5% अस्थायी कटौती
- फिरोजाबाद और उन्नाव में टू लेन सड़कों के निर्माण में शर्तों को आसान बनाया गया
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