परिषदीय स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीमकोर्ट मेंकेविएट दायर करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह भी स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति
सही थी।
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि याची शिक्षामित्र और अभ्यर्थी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में
अपील दायर करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के बीच हुई बैठक में केविएट दायर करने का निर्णय किया गया ताकि वहां पहले विभाग का पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्यवाही आगे बढ़े। उधर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर संशोधित कुंजी जारी की जाएगी।
सही थी।
अपील दायर करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के बीच हुई बैठक में केविएट दायर करने का निर्णय किया गया ताकि वहां पहले विभाग का पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्यवाही आगे बढ़े। उधर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर संशोधित कुंजी जारी की जाएगी।
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