परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति को दुरुस्त करने की तैयारी, जुलाई से होगा अनिवार्य

 देवरिया। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अभी दुरुस्त नहीं हो पाई है। इधर, प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में कहीं एक व कहीं दो टैबलेट दे दिए गए हैं। सिम व हर माह रिचार्ज के लिए भी कंपोजिट ग्रांट में अलग से धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए धन आ गया है। विभाग का कहना है कि जुलाई माह से इस व्यवस्था को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा।

कूटरचित अभिलेखों से नियुक्त पांच शिक्षकों की जांच करेगी टीम

 प्रतापगढ़। कूटरचित अभिलेखों से अलग-अलग इंटर कॉलेजों में नियुक्त पांच शिक्षकों की जांच पीईएस अधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर डीआईओएस ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

कूटरचित अभिलेखों से नियुक्त पांच शिक्षकों की जांच करेगी टीम

 प्रतापगढ़। कूटरचित अभिलेखों से अलग-अलग इंटर कॉलेजों में नियुक्त पांच शिक्षकों की जांच पीईएस अधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर डीआईओएस ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने दर्ज किया केस, जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी

 लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। यह केस यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किए मुकदमों के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रदेस में पहली बार पेपर लीक कराने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो रही है।

शासन स्तर पर चार माह से लंबित पांच भर्तियां

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित छह भर्तियों में से केवल एक पिछले चार माह में शुरू कराई जा सकी है। बाकी पांच भर्तियां किसी न किसी मामले में शासन स्तर पर अटकी हैं। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनका रास्ता साफ हो सकेगा।

B.Ed. का विकल्प : NCTE के 4 वर्षीय कोर्स ITEP के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, बचता है 1 साल

 NCET, NCTE ITEP Admission 2024-25 : एनसीईटी 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इसके लिए 15 मई 2024 तक आवेदन किया जा सकता है और फीस का भुगतान भी 15 मई 2024 तक किया जा सकता है।

शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा: पीजीटी-टीजीटी में फेल, फिर भी नियुक्ति पत्र जारी

 प्रयागराज। फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिये कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन करने गए सभी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) परीक्षा-2021 में

अधूरी केवाईसी वाले म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगी

 अधूरी केवाईसी के कारण करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगा दी गई है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन संस्थाओं की मानें तो इन खातों के निवेशकों ने प्रारंभिक केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया में आधार व मान्य दस्तावेजों की जगह अन्य दस्तावेज दिए थे।

बिना PEN व् UDISE के भी प्रवेश के निर्देश के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी

 बिना PEN व् UDISE के भी प्रवेश के निर्देश के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी

बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों से सम्बन्धित सूचना।

 बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों से सम्बन्धित सूचना।

बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम आवंटित किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

 बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम आवंटित किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी करने के आरोप में शिक्षक को विभाग ने किया निलंबित

 देवरिया। भलुअनी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बारामुकुंद में कार्यरत प्रधानाध्यापक राजीव पुत्र नर्वदेश्वर शुक्ल को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय की ओर से निलंबित कर दिया गया है।

पीएफएमएस को मोबाइल नंबर और जीमेल के माध्यम से वेरीफाई करना होगा, तब ही होगा लें देन

 पीएफएमएस को मोबाइल नंबर और जीमेल के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। फिर उसे अप्रूवल के लिए एडमिन आईडी के पास अग्रसारित करना होगाऔर एडमिन आईडी से अप्रूव करवाना होगा। तभी पीएफएमएस आईडी काम करेगी। इसके पश्चात ही धन का लेनदेन हो पाएगा। ...

अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी शिक्षक भर्ती

 प्रयागराज। सहायता प्राप्त राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक हैं, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग-अलग हैं।

एडेड विद्यालयों में पहले भी सेंधमारी कर चुके हैं फर्जी शिक्षक, लाखों देकर बने थे फर्जी शिक्षक

 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी पाने का खेल कई बार हो चुका है। इसके बावजूद विभाग की ओर से ऐसे फर्जीवाड़े रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।

छात्र औसत और विषय के आधार पर की जाएगी शिक्षकों की तैनाती

 लखनऊ। राजधानी के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में छात्र औसत के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए सभी विद्यालयों से छात्र और शिक्षकों का डाटा जुटा रहा है, ताकि छात्रों की संख्या व विषय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती हो सके।

सूबे के सिर्फ 65 राजकीय स्कूलों में ही एक हजार से अधिक छात्र

 प्रयागराज। सरकार से तमाम सुविधाएं मिलने के बावजूद राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। वैसे तो प्रदेश में 2427 राजकीय विद्यालय हैं, लेकिन समग्र शिक्षा माध्यमिक के राज्य परियोजना कार्यालय से 26 अप्रैल को 2306 स्कूलों के लिए कम्पोजिट ग्रांट जारी हुई है।

शिक्षकों को इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200/माह रुपये मिलेंगे

 लखनऊ। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200 रुपये मिलेंगे। स्कूल शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने बुधवार को इसकी अनुमति देते हुए आदेश भी जारी कर दिये हैं।

शिक्षक/शिक्षिका/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वेतन को रोके जाने के सम्बन्ध में ,, ध्यान से पढ़ें

 शिक्षक/शिक्षिका/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वेतन को रोके जाने के सम्बन्ध में ,, ध्यान से पढ़ें

विद्यालयों के नियमित निरीक्षण में एक ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर के 03 बार अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में

 विद्यालयों के नियमित निरीक्षण में एक ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अनुचर के 03 बार अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में।

अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों का वेतन कटौती आदेश

 अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों का वेतन कटौती आदेश 

बेसिक शिक्षक पर फर्जी कागजों से अपने परिजनों को नौकरी दिलवाने का आरोप

 मुरादाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शिक्षक पर अशासकीय विद्यालयों में फर्जी कागजों से अपने परिजनों को नौकरी दिलवाने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी। मामले की जांच एडी बेसिक के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुरू कर दी है। बीएसए का कहना है कि सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है।

प्रतीक्षा सूची के बहाने शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति

 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति का खेल चल रहा है। कानपुर में पिछले दिनों पांच शिक्षकों की नियुक्ति का मामला तो सिर्फ बानगी भर है।

शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में चार अफसरों पर होगी कार्रवाई,पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़े की जांच के आदेश

 कानपुर के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में नौ शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में चार अधिकारियों और एक लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की गई है।

फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति देने वाले दो लिपिक निलंबित

 प्रयागराज। कानपुर के अलग- अलग विद्यालयों में दो महिलाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर तैनाती देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात दी लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है। इन लिपिकों की लापरवाही से केवल नियुक्ति ही नहीं, एक नकली शिक्षक का वेतन भी जारी कर दिया गया था।

खफा कोर्ट ने कहा... राजस्व के मुखिया हैं डीएम, गवर्नर नहीं

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें। कोर्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा विभाग का मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) होता है। वह विभाग के उच्चाधिकारियों और शिक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह है, डीएम के प्रति नहीं।

दो साल फंसी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 पदों पर भर्ती

 प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े तकरीबन डेढ़ सौ पदों पर साल तक भर्ती फंसी रहेगी। वहीं, लोकसभा चुनाव के बाद साढ़े पांच सौ पदों पर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। राजकीय महाविद्यालयों में कुल 700 पद खाली हैं।

ठगी का नया तरीका: बिजली कटने और भुगतान का मैसेज आए तो हो जाएं सावधान, कई उपभोक्ताओं के पास आ रहीं फर्जी कॉल

 Kanpur News: बिल अपडेट और जमा न होने का हवाला देकर ठगों ने उपभोक्ताओं से ठगी का नया तरीका निकाला है। कई उपभोक्ताओं के पास फर्जी कॉल आ रही हैं।

फर्जी पैनल पर नियुक्त हो गए शिक्षक, एक ने तो ले लिया वेतन...खुलासे के बाद प्रदेश में हड़कंप

 कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फर्जी शिक्षक नियुक्ति का भंडाफोड़ होने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग इस मामले में एक्टिव हुआ है। सभी जिलों के डीआईओएस को अलर्ट किया गया है।

CM को पत्र ✍️उ0प्र0 में प्रचण्ड गर्मी के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य का समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक किए जाने के सन्दर्भ में

 विषयः- उ0प्र0 में प्रचण्ड गर्मी के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य का समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक किए जाने के सन्दर्भ में।

सहायक अध्यापक ने दिया इस्तीफा, अपने इस्तीफे में लिख दी यह बात

 *झांसी:* सहायक अध्यापक ने दिया इस्तीफा

NPS नें कमाई में म्यूच्यूअल फंड को पीछे छोड़ा

 NPS नें कमाई में म्यूच्यूअल फंड को पीछे छोड़ा

फर्जी चयनित शिक्षिका ने भरा था टीजीटी परीक्षा फार्म, चयन सूची में नाम नहीं

 अपर शिक्षा निदेशक (एडी) माध्यमिक की फर्जी ई-मेल आइडी से कानपुर डीआइओएस को भेजी गई फर्जी चयन सूची में शामिल सभी नौ लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में ही नहीं हैं। इनमें से एक शिक्षिका रिक्षा पाण्डेय के नियुक्ति पत्र की कापी कानपुर के आर्यकन्या इंटर कालेज के प्रबंधक ने चयन बोर्ड को भेजी।

बिना नियुक्ति के ही कोषागार में 35 साल की सरकारी नौकरी

 मेरठ (जगेंद्र उज्ज्वल) । बिना नियुक्ति के ही 35 साल से कोषागार में नौकरी करने वाले मुख्य रोकड़िया (मुख्य खजांची) सुशील कुमार को निदेशक कोषागार एवं पेंशन नील रतन कुमार ने बर्खास्त कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में उन्होंने 12 सितंबर वर्ष 1989 को फर्जी तरीके से सहायक रोकड़िया पद पर नौकरी हासिल कर ली थी। मेरठ कोषागार के मुख्य कोषाधिकारी ने उन्हें आदेश तामील करा दिया है।

शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा : फर्जी तरीके से नौकरी पाए सभी नौ शिक्षकों पर केस, एक का इस्तीफा

 कानपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मेल आईडी से नौकरी पाने वाले सभी नौ शिक्षकों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने सोमवार रात रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

25,753 नौकरियां रद करने के फैसले पर रोक से इन्कार

 नई दिल्ली, ग्रेटूः सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआइ जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद करने पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया।