लखनऊ: बिना अवकाश लिए लंबे समय से गायब चल रहे शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और -बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) भी नपेंगे।
मानव संपदा पोर्टल से अवकाश के लिए आनलाइन आवेदन की व्यवस्था पिछले चार वर्षों से लागू है, फिर भी तमाम शिक्षक व कर्मी बिना अवकाश लिए ही लंबे समय तक गायब रहते हैं और वेतन भुगतान रोकने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवकाश पर सख्ती की जाएगी।
गुरुवार को बेसिक शिक्षा निदेशक,
प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के बीएसए को पत्र जारी. कर दिशा-निर्देश दिए गए कि सिर्फ आनलाइन माध्यम से ही अवकाश के लिए आवेदन किए जाएं और उन्हें स्वीकार किया जाए। लंबे समय से बिना अवकाश लिए ड्यूटी से गायब शिक्षक अग्रर कार्यभार ग्रहण करने विद्यालय आते हैं तो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से प्रकरण बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा और फिर उस पर यहां निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबंधक, प्रधानाचार्य के साथ ही बीईओ व बीएसए की. जवाबदेही तय की गई है।
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