शिक्षा मित्रों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का सरल हिंदी में अनुवाद, हाई कोर्ट के आदेश का निष्कर्ष

शिक्षा मित्रों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का सरल हिंदी में अनुवाद, हाई कोर्ट के आदेश का निष्कर्ष निम्नवत् हैं :
● उत्तर प्रदेश के समस्त प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अधीन होती है।
● उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनने की योग्यता 'स्नातक' + 'द्विवर्षीय बीटीसी कोर्स' तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है।

04 Feb 2017 : ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

• Ganesh Dixit : सभी राज्य या प्रदेशों के लिये 23 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक भर्ती के नियम आरटीई एक्ट के अनुरूप एकसमान
• 12 वें संशोधन , 72825 भर्ती केस की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय

04 feb 2017 : Big Breaking News : 15वें संशोधन , 29334 जूनियर भर्ती , UPTET , UPTET 2016 की ANSWER KEY , शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती

• 22 फरबरी को पूरा दिन होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई हेतु एक रेगुलर सीनियर एडवोकेट फाइनल : मयंक तिवारी
• अब से अवशेष शिक्षामित्रो की कोई पैरवी संघ नहीं करेगा : गाजी इमाम आला

Ganesh Dixit : सभी राज्य या प्रदेशों के लिये 23 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक भर्ती के नियम आरटीई एक्ट के अनुरूप एकसमान

हमारी जंग निर्णायक दौर में है इसलिये संघर्ष कड़ा है और एक गजब की संगठनशक्ति की आवश्यकता इस समय और परिस्थिति की माँग है ।

12 वें संशोधन , 72825 भर्ती केस की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय

12 वें संशोधन से 72825 भर्ती हो रही है , जिसे वर्तमान सपा सरकार ने रद्द कर दिया था पर माननीय हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सपा सरकार इसे करने को विवश हुई

22 फरवरी : 19 वें संशोधन के द्वारा 140000 शिक्षामित्रों का समायोजन बिना किसी मानक और योग्यता के

19 वें संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने प्रदेश के 140000 शिक्षामित्रों का समायोजन बिना किसी मानक और योग्यता को निर्धारित करते हुये सहायक अध्यापक पद पर कर दिया और प्रदेश का अरबों का खजाना अवैध तरीके से लुटा दिया गया ।

गत पाँच वर्ष में उत्तर प्रदेश हुई प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के अदालती पेंच : गणेश शंकर दीक्षित

अब थोड़ा बारीकी से गत पाँच वर्ष में उत्तर प्रदेश हुई प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के अदालती पेंच को समझते हैं -

22 फरबरी : डी बाई चंद्रचूर्ण जी का आदेश , जिसके किसी भी पैराग्राफ में बदलाव कर पाना संभव नही : मयंक तिवारी

पोस्ट में संलग्न आदेश के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य केस के साथ 22 फरबरी में टेग हो जाने से कई साथियों के अंदर कई प्रकार के प्रश्न है कुछ आरोप स्वरुप तो कुछ संदेह स्वरुप उसके प्रतिउत्तर में संक्षेप में कुछ बिंदु आदेश के अंत में है।

सरकार को शिक्षक हित का मानक तय करने का अधिकार: हाईकोर्ट

सरकार को शिक्षक हित का मानक तय करने का अधिकार: हाईकोर्ट

महिलाओं व दिव्यांग शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर रोष

महिलाओं व दिव्यांग शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर रोष

HSSC ने 2,460 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन किया जारी, ऐसे करें आवेदन

HSSC ने नोटिफिकेशन जारी कर 2,460 पदों पर आवेदनपत्र आमंत्रित किये हैं.पात्र उम्मीदवार जल्द करें आवेदन.

असिसटेंट प्रोफेसर पोस्‍ट पर भर्ती हेतु निकलीं रिक्तियां, जल्द करें आवेदन

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी यानी DU में असिसटेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
वैकेंसी डिटेल

हाईकोर्ट अपडेट : 2013 बैच के गुणांक के निर्धारण हेतु पड़ी याचिका की सुनवाई 03/02/2017 का आदेश

2013 बैच के गुणांक के निर्धारण हेतु पड़ी याचिका की सुनवाई 03/02/2017 का आदेश 👇🏿
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

शिक्षामित्रों को बीटीसी कार्यरत शिक्षक मानकर करायी गयी थी ट्रेनिंग

सभी शिक्षामित्रो को बीटीसी कार्यरत शिक्षक मानकर करायी गयी थी क्योकि नियम ये है कि दूरस्थ बीटीसी सिर्फ कार्यरत अध्यापको को करायी जा सकती है अन्य किसी को भी नही इसके अतिरिक्त इसकी नियमानुसार ncte से अनुमति ली गयी थी

अवशेष शिक्षामित्रों की कोई पैरवी संघ नहीं करेगा : प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला

अवशेष शिक्षामित्रो के पैरवी के सम्बन्ध में एक भी समायोजित कार्यकर्ता ने कुछ कहा तो उसे संघ से निष्काषित कर दिया जायेगा। अब से अवशेष शिक्षामित्रो की कोई पैरवी संघ नहीं करेगा और न ही संघ का कोई पदाधिकारी अवशेष शिक्षामित्रो की कोई पैरवी करेगा ।

12वां संशोधन(टेट मेरिट) सही है या फिर 15वां,16वां संशोधन( अकेडमिक मेरिट) सही‚ जानने के लिए पोस्‍ट को पढ़े

सभी 72825 भर्ती हुए टीईटी शिक्षक साथी आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 22 फरवरी को अपने मुकदमे की अंतिम सुनवाई की तारीख कोर्ट में लगी है। यह तारीख आप सबके संज्ञान में भी पूर्व से ही होगी।। हमारी नौकरी लम्बे संघर्ष के बाद न्यायालय से मिला न्याय है।

लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा रेंजर भर्ती हेतु विज्ञापन , PCS की तर्ज पर होगी यह परीक्षा

30 वर्षों के बाद होने जा रही रेंजर भर्ती, लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा भर्ती हेतु विज्ञापन, PCS की तर्ज पर होगी यह परीक्षा

7TH PAY COMMISSION: सातवें वेतन के आधार पर ही होगा शिक्षकों के वेतन का भुगतान

7TH PAY COMMISSION: ट्रेजरी का छठे वेतनमान के आधार पर भुगतान से इंकार, सातवें वेतन के आधार पर ही होगा शिक्षकों के वेतन का भुगतान

अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राइमरी टीचर भी प्रोन्नति के हकदार, हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का महत्वपूर्ण फैसला

अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राइमरी टीचर भी प्रोन्नति के हकदार, हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का महत्वपूर्ण फैसला

परिषदीय शिक्षकों के वेतन माह जनवरी 2017 का सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान के सम्बन्ध में

परिषदीय शिक्षकों के वेतन माह जनवरी 2017 का सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान के सम्बन्ध में

टीजीटी 2011 शारीरिक शिक्षा परीक्षा, 13 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति

टीजीटी 2011 शारीरिक शिक्षा परीक्षा 1चयन बोर्ड ने इसकी लिखित परीक्षा बीते 17 जून, 2016 को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कराई थी। इसमें पदों की संख्या 54 है और उसके लिए 18205 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बीते 31 जनवरी को इसकी उत्तरकुंजी जारी हुई है और छह फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं।

प्रोन्नति कोटा की वैधता को दी गई थी चुनौती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : स्वामी लीला शाह आदर्श सिंधी इंटर कॉलेज, आगरा में आठ एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का पद रिक्त हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने रेग्युलेशन के तहत 25 फीसद प्रोन्नति कोटा लागू करने का निर्देश दिया जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

TGT-PGT: ये तो नकल का बेजोड़ नुस्खा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कुंजी जारी होने पर राजफाश: 13 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति

धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद प्रश्न पुस्तिका यानी बुकलेट सीरीज (ए, बी, सी व डी) कोई भी हो, उसमें फलां नंबर पर पूछा गया प्रश्न कुछ भी हो, लेकिन उनके तय क्रमांक का चारों सीरीज में आप्शन एक ही है। साफ है कि अपनों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए बड़ी चतुराई से खेल खेला गया है।

प्राइमरी शिक्षकों को प्रोन्नति पाने का हक

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि इंटरमीडिएट एक्ट के तहत बने रेग्युलेशन 7(2)(ए) वित्त पोषित अल्पसंख्यक कॉलेजों के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मिले प्रबंधन के अधिकार के विपरीत नहीं है।

22 फरबरी को पूरा दिन होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई हेतु एक रेगुलर सीनियर एडवोकेट फाइनल : मयंक तिवारी

• 22 फरबरी को पूरा दिन होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई हेतु एक रेगुलर सीनियर एडवोकेट फाइनल : मयंक तिवारी
• 22 फरवरी 2017 को मुकदमा का निपटना अब तय