हेडमास्टर समायोजन पर विभाग ने जवाब के लिए समय मांगा..
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हेडमास्टर समायोजन पर विभाग ने जवाब के लिए समय मांगा..
हेडमास्टर समायोजन पर विभाग ने जवाब के लिए समय मांगा..
31 दिसंबर 2000 के पूर्व के तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षक नियमितीकरण के सम्बन्ध में
31 दिसंबर 2000 के पूर्व के तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षक
साइबर एडवाइजरी : WhatsApp पर सर्कुलेट होने वाले APK फ़ाइल से “सावधान”
साइबर एडवाइजरी : WhatsApp पर सर्कुलेट होने वाले APK फ़ाइल से “सावधान”
शिक्षक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण: परिवार की जटिल परिस्थितियां और स्थानांतरण की आवश्यकता
बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का विषय कई परिवारों के लिए गहन चिंताओं और जटिलताओं का कारण बनता है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जहां पति-पत्नी और माता-पिता अलग-अलग जनपदों में तैनात होते हैं, यह स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है।
बिना छात्र संख्या वाले विद्यालयों की मान्यता छीनेगा यूपी बोर्ड
बिना छात्र संख्या वाले विद्यालयों की मान्यता छीनेगा यूपी बोर्ड
स्कूलों में 14 वर्षों से सुरक्षा मानकों का निरीक्षण नहीं
लखनऊ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2009 में दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रदेश में स्कूलों का पिछले 14 वर्षों से निरीक्षण नहीं किया गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार:सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच का फैसला,
*अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार:*
CJI: ‘अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा…’, विदाई समारोह में बोले सीजेआई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ रविवार को पद से मुक्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। वह 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन 9 और 10 तारीख को शनिवार व
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग–डे था। सुनवाई पूरी होने के बाद जब कुर्सी से उठे तो हाथ जोड़कर कोर्ट रूम को प्रणाम किया और विदाई ली
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग–डे था। सुनवाई पूरी होने के बाद जब कुर्सी से उठे तो हाथ जोड़कर कोर्ट रूम को प्रणाम किया और विदाई ली। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
सांसद के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख 42 हजार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र हेतु योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा
मछलीशहर(जौनपुर) सांसद प्रिया सरोज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख 42 हजार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र हेतु योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं
घूस की शिकायत पर BSA द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई
घूस की शिकायत पर बीएसए कुशीनगर द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई
*समायोजन रद्द* (अधिकारी मस्त) नेता *ध्वस्त* मास्टर *त्रस्त* आदेश *खटाखट*
*समायोजन रद्द* (अधिकारी मस्त) नेता *ध्वस्त* मास्टर *त्रस्त* आदेश *खटाखट*
NAT : निपुण एसेसमेंट टेस्ट संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु देखें पीडीएफ और वीडियो सेशन
NAT : निपुण एसेसमेंट टेस्ट संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु देखें पीडीएफ और वीडियो सेशन
कोर्ट order Legal view : शिक्षामित्रों और सहायक अध्यापकों को एक साथ count नही कर सकते
Legal view ~
कल समायोजन का जो आदेश हुआ है उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता यू एन मिश्रा साहब की एक दलील quote की गई है जो आने वाले काफ़ी आदेशों में नज़ीर का काम करेगी और सरकार में थोड़ी अक़्ल होगी तो अब बहुत संभालकर कोई कार्य करेगी।
जुनून: शिक्षामित्र से बने असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर चढ़ा ऐसा जुनून कि बन गए DSP
मऊ: क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी विभाग से परेशान होकर उसी क्षेत्र में नौकरी करने का निर्णय ले? अगर नहीं, तो मिलिए डॉक्टर अजय विक्रम सिंह से, जो मुरादाबाद जनपद के सिहारी माला के निवासी हैं. उनका जन्म 25 जून 1980 को हुआ और वर्तमान में वे मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना में डीएसपी के पद पर तैनात हैं.
हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम न लगाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
*हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम न लगाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई*👆
सरकार की नीति हाईकोर्ट ने अवैध ठहराई, शिक्षकों की तरफ से मुख्य पैरवी अमरीश तिवारी और हिमांशु राणा ने की
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन को लेकर सरकार जून माह से अग्रसर थी ढपरन्तु शिक्षकों के द्वारा मनमाने तरीके से किये जा रहे समायोजन के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की एकल पीठ में याचिका दायर की गई जिसमें शिक्षकों द्वारा सरकार के जून और अगस्त माह के शासनादेश को चुनौती दी गयी जिनमें सरकार का मत ये था कि प्राथमिक विद्यालय में सबसे कनिष्ठ सहायक अध्यापक को जून माह की छात्र संख्या कम होने पर अन्य विद्यालय में समायोजित किया जाएगा।
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