नई दिल्ली। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता से आहत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) और इसके 2017 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी है। संगठन का कहना है कि अधिनियम की धारा 23 (2) और संशोधन अधिनियम की धारा-2 को लागू करने से राज्य के हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट आ गया है।
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2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नहीं लागू होगी टीईटी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा अपना पक्ष कही यह बात
Teacher TET Big Update: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका
सीटेट पास शिक्षामित्रों को सुपर टेट परीक्षा से किया जाए मुक्त: मुनरा
अम्बेडकरनगर, । शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता टीईटी/सीटीईटी एसोसिएशन ने सुपर टेट जैसी परीक्षा से 50 हजार सीटेट पास शिक्षामित्रों को मुक्त किए जाने के लिए जिला संगठन ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया।
TET केस ✍️ सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष Vires Challenge: संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष Vires Challenge: संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का अधिकार
टीईटी की अनिवार्यता पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती: संघठन
टीईटी की अनिवार्यता पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती
TET की अनिवार्यता से परेशान होकर यूपी के टीचर्स ने कर दिया ये काम, शिक्षकों के प्रमोशन का भी बदला सिस्टम
लखनऊ। कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का विरोध जारी है। अब शिक्षकों के भविष्य और सम्मान की रक्षा के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल की है।
UP_जल_निगम में #कम्प्यूटर_आपरेटर के पदों भर्ती हेतु विज्ञापन जारी
UP_जल_निगम में #कम्प्यूटर_आपरेटर के पदों भर्ती हेतु विज्ञापन जारी
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ विशेष अपील दाखिल, सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 तय
महत्वपूर्ण - बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 2023- 2024 में किए गए अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में विद्यालय से विद्यालय ट्रांसफर किया गया था जबकि इससे पहले के ट्रांसफर में जिले स्तर पर स्कूल का आवंटन होता था।
आंगनबाड़ी में 69 हजार भर्तियां होंगी, कार्यकत्रियों व सहायिकाओं के पद बड़े पैमाने पर भरेंगे, भर्ती में इन्हें वरीयता
लखनऊ। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 7952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली 61254 पदों को भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी।
टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी, उधर नौकरी बचाने के लिए ये काम भी कर रहे टीचर्स
टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी
सेवारत शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग
अफजलगढ़। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक सुशांत सिंह को सौंपा।
समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 दोनों ही नियमसंगत नहीं
साथियों,
आप सभी को यथोचित अभिवादन 🙏🏻
जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि समायोजन 2.0 गतिमान है।जो भी सरप्लस या डेफिसिट की वेकेंसी शो हो रही है वह समायोजन 1.0 से काफी भिन्न है।
समायोजन 2.0:✍️by टीम मिशन प्रमोशन
समायोजन 2.00
इस समायोजन में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 150 से कम बच्चों के आधार पर सरप्लस नहीं किया गया है। वही प्रधानाध्यापक सरप्लस हैं जहां प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय मर्ज/कंपोजिट हो जाने के कारण एक से अधिक प्रधानाध्यापक हो गए हैं।
समायोजन के लिए नहीं कर सकते जबरदस्ती : हिमांशु राणा
ये देखिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि समायोजन (rational deployment) में फॉर्म न डालिए क्योंकि रूल 21 के अनुसार ये जबरदस्ती कर ही नहीं सकते हैं ।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक समायोजन: प्राइमरी और अपर प्राइमरी में हजारों पद रिक्त, प्रमोशन का रास्ता खुलेगा
लखनऊ, 29 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक समायोजन को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पदों की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। कल की समायोजन सूची के अनुसार, पूरे प्रदेश में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर हजारों शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुलता नजर आ रहा है।
स्थानांतरण/समायोजन विशेष : किसी विद्यालय की भौतिक स्थिति/दूरी जानने के लिए विभागीय वेबसाइट
स्थानांतरण/समायोजन विशेष : किसी विद्यालय की भौतिक स्थिति/दूरी जानने के लिए विभागीय वेबसाइट
‘परीक्षा संबंधी फैसला भावी भर्तियों पर लागू होगा’
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत के नियम वाला 20 मई का उसका फैसला आने वाली भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होगा। इस आदेश से पहले जारी भर्ती अधिसूचनाओं पर उक्त फैसले का कोई असर नहीं होगा।
पडोसी राज्य में शिक्षक के 10,150 पदों पर अवसर
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी), भोपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 10,150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा-2025 के जरिए की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों का प्रोबेशन पीरियड दो वर्ष का होगा। आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। योग्य उम्मीदवार 01 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एमटीएस के 4375 पदों पर होगी भर्ती
प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जाने वाली मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स
एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा, गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक कटेंगे
प्रयागराज। एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो घंटे के प्रश्नपत्र में 150 सवाल (सामान्य अध्ययन के 30 तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न) पूछे
शिक्षक बनने का मौका: कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निकली नौकरियां, देखें विज्ञप्ति करे आवेदन
शिक्षक बनने का मौका: कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निकली नौकरियां, देखें विज्ञप्ति करे आवेदन
31 हजार सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस चुना
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि 20 जुलाई तक 31555 केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुना है।
एलटी ग्रेड भर्ती में खिलाड़ियों को कोटा, शिक्षकों के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
● शिक्षकों के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू
परिषदीय स्कूलों की दिव्यांग बालिकाओं को देंगे स्टाइपेंड: यह है पात्रता और प्रक्रिया, मिलेगा इतना रुपया प्रतिमाह
राज्य सरकार ने प्रदेश की 26,215 दिव्यांग छात्राओं के लिए ₹200 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक वृत्तिका प्रदान करने के लिए ₹5.24 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से मंजूर की गई है। दिव्यायांग छात्राओं को वित्तीय सहायता के एक प्रस्ताव को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बीते 9 अप्रैल की बैठक में अनुमोदित हुआ था, जिसके क्रम में योगी सरकार ने इसका त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।
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