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रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 50 हजार से ज्यादा पद भरे : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 50 हजार से ज्यादा पद भरे

प्रदेश को नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ही 50 हजार से ज्यादा प्रशिक्षु शिक्षक मिल चुके हैं। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 50,880 अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। बुंदेलखण्ड में सबसे ज्यादा पद भर चुके हैं, तो वहीं बुनियादी शिक्षा में सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती यहां भी पिछड़ गया है। यहां 900 में केवल 339 पद ही भरे हैं।
आरक्षित वर्ग के पद ज्यादा खाली: बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने मंगलवार को भर्ती प्रक्रिया की वीडियो क्रांफे्रसिंग के माध्यम से समीक्षा की।
इसमें ये तथ्य सामने आया कि ज्यादातर जिलों में अब भी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। अब इस भर्ती में ज्यादातर आरक्षित वर्ग के पद ही खाली रह गए हैं। इसमें भी अनुसूचित जनजाति व विशेष आरक्षण श्रेणी के रिक्त पद ज्यादा हैं।
फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश: सचिव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर कार्यभार ग्रहण कराएं। वहीं, जहां फर्जी अभ्यर्थियों के मामले सामने आए , उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। बलरामपुर में 25, सोनभद्र में 8 तो आजमगढ़ में 6 फर्जी अंकपत्र वाले अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बुंदेलखण्ड में ज्यादा पद भरे-बुंदेलखण्ड में बांदा में 800 सीटों पर 607 अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, वहीं हमीरपुर में 300 पर 218, चित्रकूट में 250 में 176 अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं तो ललितपुर में भी 800 सीटों पर 893 अभ्यर्थी प्रशिक्षु शिक्षक बन चुके हैं। सबसे ज्यादा पदों वाले जिले लखीमपुर में लगभग 65 फीसदी भर चुके हैं तो सीतापुर में भी 70 फीसदी से ज्यादा सीटें भर चुकी हैं। बाराबंकी भी 75 फीसदी प्रशिक्षु शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे चुका है।
ज्यादा सीटों वाले जिलों की स्थिति-
जिला रिक्त पद ज्वाइन कर चुके प्रशिक्षु शिक्षक
लखीमपुर 6000 3825
सीतापुर 6000 4326
गोण्डा 4000 2297
हरदोई 3000 2198
गाजीपुर 2400 1670
बहराइच 3600 2575
इलाहाबाद 1500 1141
कौशाम्बी 1000 529
बरेली 1400 753
22 अप्रैल को राज्य सरकार को देना है हलफनामा
यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर हो रही है। इस भर्ती प्रक्रिया की मेरिट सुप्रीम कोर्ट ने ही तय की है। अब 22 अप्रैल को राज्य सरकार को शपथपत्र देना है कि उसने इस भर्ती में कितने पद भर लिए हैं और कितने खाली हैं?
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