सुप्रीम कोर्ट के दो नवम्बर के आदेश के अनुपालन में सचिव संजय सिन्हा ने
गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से रजिस्टर्ड डाक से 16 नवम्बर
तक समस्याएं भेजने को कहा है।
दरअसल दो नवम्बर को सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टीईटी-11 में सामान्य वर्ग में 70 फीसदी व आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जा रहा।जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2015 को इन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कोएक कमेटी का गठन कर तीन सप्ताह के अंदर सारी शिकायतों के निस्तारण का आदेश दिया है।सचिव संजय सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को लगभग तीन घंटे तक चली बैठक के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी समस्याओं का निस्तारण नवम्बर तक करने का लक्ष्य है।
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