LUCKNOW: राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए होने वाली एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में एलटी शिक्षक भर्ती मेरिट की जगह रिटेन एग्जाम के माध्यम से लिया जाएगा।
इसके लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर विचार चल रहा है। जल्द ही एक प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि अगली बार से एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया नए नियमों के आधार पर ही कराई जाएगी।
दो साल से चल रही साढ़े छह हजार पदों की भर्ती
दरअसल, प्रदेश के क्8 मंडलों में राजकीय हाईस्कूल के करीब म्म्ब्8 पदों पर एलटी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ख्0क्ब् में शुरू हुई थी। भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर चल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट्स लगाकर कैंडीडेट्स ने मेरिट में जगह बना ली। अकेले राजधानी लखनऊ में तीन सौ से ज्यादा फर्जी मार्कशीट पकड़ी जा चुकी हैं। चूंकि बिना सत्यापन के नियुक्ति नहीं दी जानी है, इसलिए जैसे- जैसे रिपोर्ट आ रही हैं, वैसे- वैसे फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। इन सबके बीच वे कैंडीडेट्स परेशान हो रहे हैं, जिनकी मार्कशीटें सही हैं। लेकिन सत्यापन न आने से भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी है.
राजकीय स्कूलों की हालत बहुत खराब
मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में राजकीय स्कूलों में करीब क्ब् हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हीं को भरने के लिए ख्0क्ब् में म्म्ब्8 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी, जो अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। इन बीते दो सालों में राजकीय स्कूलों में करीब एक हजार शिक्षक और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के होने और इसमें फर्जीवाड़े ने अधिकारियों को काफी परेशान कर दिया है। खाली पदों का असर सीधा इन स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर देखा जा रहा है।
पिछले दिनों किया था प्रदर्शन
दो साल से भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से गुस्साए कैंडीडेट्स ने बीते दिनों इलाहाबाद में प्रदर्शन किया था। उन्होंने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और नई भर्ती में मेरिट की जगह लिखित परीक्षा कराने की मांग की थी। इस संबंध में छात्रों ने अपर निदेशक माध्यमिक रमेश को ज्ञापन भी दिया था.
एलटी शिक्षक भर्ती में अभी मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों छात्रों ने लिखित परीक्षा कराने के संबंध में ज्ञापन दिया था। हम भी इस प्रक्रिया पर विचार कर पूरी नियमावली बनाकर एक प्रस्ताव शासन को भेजने वाले हैं।
- रमेश,
अपर निदेशक इलाहाबाद
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