अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है यूपी की बेसिक शिक्षा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं तीन केस अब चौथे की तैयारी

November 08, 2016

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षकों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। *वर्तमान में 72825
भर्ती, जूनियर हाई स्कूलों में कला अध्यापक भर्ती, शिक्षामित्र समायोजन केस और यूपी के विद्यालयों में आरटीई एक्ट के मानकानुसार शिक्षकों की भर्ती और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी केस चल रहे हैं।

मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के रबी बहार, केसी सोनकर, माधव गंगवार और साथी सम्बंधित केसों की सुनवाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जोकि निम्नवत है:-
*17 नवम्बर :72825 शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई।*
आज इस केस की एडवांस केस लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमे शिक्षामित्र केस भी जुड़ा है। कोर्ट आर्डर अनुसार ये फाइनल लिस्ट आने पर हट सकता है। *इस केस के फैसले से 2014 से अब तक हुई सभी भर्तियों का भविष्य निर्धारित होगा।*

*23 नवम्बर :शिक्षामित्र समायोजन केस की सुनवाई।* इस केस का फैसला समायोजित व असमायोजित शिक्षामित्रों के भविष्य का निर्धारित करेगा।
*28 नवम्बर : यूपी के विद्यालयों में आरटीई एक्ट के मानकानुसार शिक्षकों की भर्ती और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से सम्बंधित मामले की सुनवाई।*
इस केस में दो मामले जुड़े हैं एक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई है। दूसरा केस बीटीसी व बीएड धारक शिक्षकों की आरटीई एक्ट के मानकानुसार भर्ती की मांग की गई है। जिस के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट द्वारा एक तीन सदस्यीय रिव्यु कमेटी का गठन कर चुका है और जिस की रिपोर्ट अगले सप्ताह कोर्ट में पेश होगी।
*30 नवम्बर :मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप की एक विशेष याचिका।*
मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप जागरूक और विधिक जानकार शिक्षामित्रों का समूह है। आम शिक्षामित्र अपने अधिकार के लिए अपने "मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप" के साथ लड़ रहा है, और अपनी आजीविका और मान सम्मान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। *इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन ने दो नयी याचिकाएं जो प्रशिक्षण, शिक्षक के रूप में स्थापित करवाने और समायोजन केस को मिशन की याचिका की सुनवाई पूर्ण हुए बिना निर्णीत न करने हेतु फाइल की जा रही हैं। जो 30 नवम्बर 2016 तक कोर्ट की प्रक्रिया में आ जाएंगी।*