नई दिल्ली : अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर चुकी मोदी सरकार इस वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र में कुछ कर दिखाने के लिए सबसे ज्यादा आतुर होगी। इस वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी धन के रिसाव को रोकने और इसे हुनर के साथ जोड़ने पर सरकारी कोशिशों का असर जमीन पर दिखाई देने लगेगा।
इसे सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आठवीं तक फेल नहीं करने की मौजूदा नीति की वजह से सरकारी स्कूलों में हो रही लापरवाही एक व्यवहारिक सच है। ऐसे में नए साल में राज्यों को यह अधिकार मिल सकेगा कि वे यह तय कर सकें कि पांचवीं के बाद की क्लास में इस नियम को लागू रखना चाहते हैं या नहीं। विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूलों में छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही मदद की निगरानी को बेहतर करने की सरकारी तैयारियों का नतीजा इस वर्ष के दौरान दिखाई दे सकता है।
इसी तरह शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने और शिक्षकों की जगह किसी और फर्जी शिक्षक की ओर से पढ़ाए जाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी उम्मीद रखी जा सकती है। इसी वर्ष के दौरान पहली बार देश में छात्रों को अपने सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में रखने की सुविधा मिल सकेगी।
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इसे सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आठवीं तक फेल नहीं करने की मौजूदा नीति की वजह से सरकारी स्कूलों में हो रही लापरवाही एक व्यवहारिक सच है। ऐसे में नए साल में राज्यों को यह अधिकार मिल सकेगा कि वे यह तय कर सकें कि पांचवीं के बाद की क्लास में इस नियम को लागू रखना चाहते हैं या नहीं। विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूलों में छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही मदद की निगरानी को बेहतर करने की सरकारी तैयारियों का नतीजा इस वर्ष के दौरान दिखाई दे सकता है।
इसी तरह शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने और शिक्षकों की जगह किसी और फर्जी शिक्षक की ओर से पढ़ाए जाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी उम्मीद रखी जा सकती है। इसी वर्ष के दौरान पहली बार देश में छात्रों को अपने सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में रखने की सुविधा मिल सकेगी।
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