अनुमोदन बिना शिक्षकों के तबादले नहीं, बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश

अनुमोदन बिना तबादले नहीं, बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश
इलाहाबाद : प्रदेश भर के शिक्षक व शिक्षाधिकारियों का लेखा-जोखा रखने वाला शिक्षा निदेशालय अब शिक्षकों का तबादला नहीं कर सकेगा।

• याची हित सर्वोपरि , कौन हैं हम पच्चीस हजारी याची ? क्या कर सकते हम पच्चीस हज़ार याची ?
• क्यों यह सपा सरकार 1,72 लाख शिक्षामित्रों के साथ हर कदम पर खड़ी होती है : मयंक तिवारी
• सीएम साहब पूर्ण बहुमत की सत्ता पिछले पांच वर्षों से आपकी , कभी सोचा है........Himanshu Rana
• 29334 गणित/विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में
• जब 2013 में ही संशोधन रद्द हो गया था तो सरकार उसी गलत नियम पर भर्तियां क्यों??
• 12460 सहायक अध्यापकों हेतु आवंटित पद (संसोधित) दिनांक 28/12/2016: शिक्षक भर्ती में संसोधित रिक्त पदों का जिलावार विवरण यहाँ देखें

निदेशालय से बड़े पैमाने पर हुए तबादले व पदोन्नति में संशोधन किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अब फेरबदल सिर्फ शिक्षा निदेशक के स्तर से ही जारी होंगे। इसके पहले भी निदेशालय से अहम जिलों मसलन, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होता था। अब बाकी जिलों के लिए भी रोक दिया गया है। 1निदेशालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। अफसरों का फेरबदल अर्से से शासन स्तर से ही होता है। यह जरूर है कि उनकी गोपनीय आख्या एवं सर्विस का ब्योरा के अलावा कार्रवाई और पदोन्नति आदि का प्रस्ताव अब भी यहीं से बनकर शासन भेजा जाता है। इसके साथ उप्र लोकसेवा आयोग को भी शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव नियमित तौर पर भेजा जाता है। यहां से राजकीय माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में हजारों शिक्षकों का फेरबदल हुआ है। यही नहीं, विभाग में तीन साल से रुके प्रमोशन भी रह-रहकर होते रहे। शिक्षकों को पदोन्नति के साथ ही कालेजों का आवंटन भी हुआ, लेकिन शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाने को तैयार नहीं थे। इस दौरान युद्धस्तर पर तबादले एवं आवंटित कॉलेजों में संशोधन किया जा रहा था। इसकी भनक लगने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने निदेशालय को तबादला करने से रोक दिया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि यदि किसी का तबादला जरूरी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए और उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाए।

• सुनो शिक्षामित्रों, एक बात तो बताना भूल ही गया......ये सुप्रीमकोर्ट हैं और हम बीएड वाले भूखे-नंगे याची, छीन कर ले लेंगे!
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