सूत्रों के मुताबिक पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय-कॉलेज शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का एलान कर सकती है। इन शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। 1केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के बारे में दो नवंबर, 2017 को अधिसूचना जारी की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शिक्षकों को पहली जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने के संदर्भ में राज्य सरकार को 31 जनवरी, 2018 को पत्र भेजा था। इसके बाद यूजीसी ने दो फरवरी, 2018 को पत्र भेजकर यह बताया कि शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने पर पहली जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक होने वाले खर्च का 50 फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी। इस पर शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और निदेशक उच्च शिक्षा से शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने पर होने वाले खर्च का ब्योरा मांगा था। 1उच्च शिक्षा विभाग ने यह कवायद पूरी कर ली है। विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, 154 राजकीय और 331 अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों को पहली जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक सातवां वेतनमान देने पर 921 करोड़ रुपये का व्ययभार आकलित किया गया है।राज्य विश्वविद्यालय, 154 राजकीय और 331 अनुदानित कॉलेज हैं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन1योगी सरकार की तैयारी, जल्द मिलें भत्ते और एरियर1छठें वेतनमान का एरियर हासिल करने के लिए जहां शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा था, वहीं योगी सरकार का इरादा शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर और मकान किराया भत्ते का भुगतान भी जल्द कर दिया जाए।
